कर्ज माफी योजना के बाद अब सरकार उर्वरकों की बढती कीमतों से परेशान किसानों को और राहत देने जा रही है। इसके तहत सब्सिडी वाले कृषि ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किए जाने पर विचार चल रहा है। वर्तमान में किसानों को 3 लाख रुपये तक के कर्ज पर 7 फीसदी […]
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भारत में हथियारों की खरीद का स्तर अगले 5 साल में 30-50 अरब डॉलर पहुंच जाने के अनुमानों के बीच सरकार ने नई रक्षा खरीद प्रकिया (डीपीपी) की शुरुआत की, जिसमें निजी क्षेत्र को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। डीपीपी में विदेशी कंपनियों के अनुबंधों की ऑफसेट राशि बैंक में […]
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वित्त राज्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने आज कहा कि ऊंची ब्याज दरों की वजह से सार्वजनिक बैंकों के 30 जून को समाप्त होने वाली पहली तिमाही के प्रॉफिट ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। बंसल ने यह भी कहा कि पेंशन में विदेशी निवेश को अनुमति देने और प्राइवेट सेक्टर बैंक में विदेशी हिस्सेदारों […]
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पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकारी तेल कंपनियों को कम से कम दो साल तक नए पेट्रोल पंप नहीं खोलने का फरमान सुना दिया है। इसकी वजह इन कंपनियों को हो रहा घाटा बताई जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार ने सरकारी कंपनियों को दो वर्षों के लिए नए ईंधन […]
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आयकर विभाग को अब किसी कंपनी या व्यक्ति के द्वारा आय कर के भुगतान की पूरी जानकारी पाने के लिए मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माउस के एक क्लिक भर से अब आयकर विभाग कर दाता की पूरी जानकारी, क्षेत्रवार ब्योरा और सभी संबंधित जानकारी ले लेगा। विभाग 500 करोड़ रुपये की लागत से […]
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केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) की दूसरी वेतन समीक्षा समिति ने सिफारिश की है कि सरकारी कंपनियों को उनकी उत्पादकता और प्रदर्शन के आधार पर अपने वेतन निर्धारित करने चाहिए। इस दिशा में समिति ने 216 सरकारी कंपनियों को 5 श्रेणी में बांटा है। इन श्रेणियों में इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, एनटीपीसी और भारत संचार निगम लिमिटेड […]
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संप्रग सरकार के शासन के चार साल पूरे होने पर और लोकसभा चुनावों के मोड़ में प्रवेश करने पर केंद्र सरकार ने तोहफों और घोषणाओं की लड़ी लगा दी। एक ओर जहां इन घोषणाओं में गुजरात दंगा पीड़ितों के भुक्तभोगियों को याद किया गया तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) […]
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सरकार ने बासमती चावल और अन्य कृषि व बागवानी उत्पादों को दुनिया के किसी भी हिस्से में पेटेंट से बचाने के लिए कृषि निर्यात प्रोत्साहन एजेंसी को और अधिकार प्रदान करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने गुरुवार को कृषि एवं प्रसंस्करित खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) कानून में संशोधन को स्वीकार कर लिया […]
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केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति ने सरकार को लॉबी के प्रति आगाह किया है, जो नई फार्मा नीति में रोड़े अटका रहा है। नीति को अंतिम रूप दिए जाने में हो रही देरी पर गुस्सा जाहिर करते हुए समिति ने कहा है कि उचित कीमतों पर दवाएं उपलब्ध कराना यूपीए सरकार के […]
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सपा और जदयू के भारी हंगामे नारेबाजी धक्का मुक्की और कुछ दस्तावेजों को फाडकर उछाले जाने के बीच महिला आरक्षण संबंधी बहुप्रतीक्षित एवं विवादित विधेयक 12 साल बाद आज संसद में फिर पेश हो ही गया। कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को एकतिहाई आरक्षण दिलाने के प्रावधान वाला संविधान (108वां […]
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