संसदीय समिति ने भिन्न शुल्क प्रणाली पर जोर देते हुए कहा कि सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को मामले सुलझाने के लिए कॉर्पोरेट संस्थाओं से ज्यादा शुल्क वसूलना चाहिए और गरीब और अनपढ़ों को शुल्क में छूट देनी चाहिए। कानून एवं न्याय मामले की संसदीय स्थायी समिति ने कहा, ‘समिति, कार्यपालिका और न्यायपालिका का ध्यान इस […]
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प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में गुरुवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। हवाई क्षेत्र के लिए 774 करोड़: सरकार ने भारतीय हवाई क्षेत्र में निर्बाध नेवीगेशन की 774 करोड़ रुपये की एक महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी दे दी।ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम एडेड जियो आगमेंटेड नेवीगेशन (गगन) […]
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कैबिनेट ने 1956 के कंपनी कानून की जगह नए कंपनी विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी, जिसमें सरकार की भूमिका कम करने, भारतीय निगमित कंपनियों के कामकाज में व्यापक बदलाव और शेयरधारकों के हितों की सुरक्षा के विशेष प्रावधान होंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने बताया कि संशोधित विधेयक में प्रावधान है कि […]
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कर्ज माफी योजना के बाद अब सरकार उर्वरकों की बढती कीमतों से परेशान किसानों को और राहत देने जा रही है। इसके तहत सब्सिडी वाले कृषि ऋण की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किए जाने पर विचार चल रहा है। वर्तमान में किसानों को 3 लाख रुपये तक के कर्ज पर 7 फीसदी […]
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भारत में हथियारों की खरीद का स्तर अगले 5 साल में 30-50 अरब डॉलर पहुंच जाने के अनुमानों के बीच सरकार ने नई रक्षा खरीद प्रकिया (डीपीपी) की शुरुआत की, जिसमें निजी क्षेत्र को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। डीपीपी में विदेशी कंपनियों के अनुबंधों की ऑफसेट राशि बैंक में […]
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वित्त राज्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने आज कहा कि ऊंची ब्याज दरों की वजह से सार्वजनिक बैंकों के 30 जून को समाप्त होने वाली पहली तिमाही के प्रॉफिट ग्रोथ पर असर पड़ सकता है। बंसल ने यह भी कहा कि पेंशन में विदेशी निवेश को अनुमति देने और प्राइवेट सेक्टर बैंक में विदेशी हिस्सेदारों […]
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पेट्रोलियम मंत्रालय ने सरकारी तेल कंपनियों को कम से कम दो साल तक नए पेट्रोल पंप नहीं खोलने का फरमान सुना दिया है। इसकी वजह इन कंपनियों को हो रहा घाटा बताई जा रही है। पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार ने सरकारी कंपनियों को दो वर्षों के लिए नए ईंधन […]
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आयकर विभाग को अब किसी कंपनी या व्यक्ति के द्वारा आय कर के भुगतान की पूरी जानकारी पाने के लिए मशक्कत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माउस के एक क्लिक भर से अब आयकर विभाग कर दाता की पूरी जानकारी, क्षेत्रवार ब्योरा और सभी संबंधित जानकारी ले लेगा। विभाग 500 करोड़ रुपये की लागत से […]
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केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) की दूसरी वेतन समीक्षा समिति ने सिफारिश की है कि सरकारी कंपनियों को उनकी उत्पादकता और प्रदर्शन के आधार पर अपने वेतन निर्धारित करने चाहिए। इस दिशा में समिति ने 216 सरकारी कंपनियों को 5 श्रेणी में बांटा है। इन श्रेणियों में इंडियन ऑयल, ओएनजीसी, एनटीपीसी और भारत संचार निगम लिमिटेड […]
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संप्रग सरकार के शासन के चार साल पूरे होने पर और लोकसभा चुनावों के मोड़ में प्रवेश करने पर केंद्र सरकार ने तोहफों और घोषणाओं की लड़ी लगा दी। एक ओर जहां इन घोषणाओं में गुजरात दंगा पीड़ितों के भुक्तभोगियों को याद किया गया तो केंद्रीय विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) […]
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