संदीप कुमारमध्य प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया। चुनावी वर्ष में पेश किया गया 3,14,025 करोड़ रुपये का यह बजट पिछले वर्ष के 2,79,237 करोड़ रुपये के बजट से 12.5 फीसदी बड़ा है और इसमें लोकलुभावन योजनाओं को तरजीह दी गई है।
बजट में महिलाओं के लिए अलग-अलग योजनाओं के तहत 1.02 लाख करोड़ रुपये के प्रावधान किए गए हैं। बेरोजगारों को एक लाख नौकरियां देने तथा कक्षा 12 की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को ई-स्कूटी देने का प्रस्ताव भी बजट में रखा गया है।
महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के इरादे से प्रदेश सरकार ने ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ के तहत 23 से 60 वर्ष तक की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये देने की घोषणा की है। बजट में इसके लिए 8,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वहीं लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए बजट में 922 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जो महिलाएं स्वरोजगार करने के लिए ऋण लेंगी सरकार उन्हें ब्याज में सब्सिडी देगी जिसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जेंडर बजट के लिए कुल मिलाकर 1,02,976 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
वर्ष 2023-24 के बजट में एक लाख सरकारी नौकरियों की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही गई है। उद्योग जगत को कुशल मानव संसाधन मुहैया कराने के लिए मुख्यमंत्री कौशल अप्रेंटिसशिप योजना शुरू की जाएगी जिसके लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
बेहतर शिक्षा के लिए प्रदेश सरकार आने वाले वर्षों में 9,200 सीएम-राइज स्कूल शुरू करेगी। इसके लिए बजट में 3,230 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री बालिका स्कूटी योजना के लिए 25 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में कुल मिलाकर 38,375 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जो पिछले बजट से 17 फीसदी अधिक है।
इसी प्रकार स्वास्थ्य के लिए 30,741 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जबकि अधोसंरचना क्षेत्र में कुल मिलाकर 56, 256 करोड़ रुपये का बजट प्रस्ताव है जो अब तक का सर्वाधिक है।
प्रदेश में इस वर्ष 28,624 करोड़ रुपये खर्च करके सड़क एवं पुल विकास का काम किया जाएगा। आने वाले वर्षों में 7,000 किलोमीटर नई सड़क बनेगी।
कृषि को प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। छोटे किसानों की सहायता के लिए सरकार ने सहकारी बैंकों के ऋण डिफॉल्ट करने वाले किसानों के ब्याज का भुगतान करने के लिए 350 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। सहकारी बैंकों में भी 1,500 करोड़ रुपये की राशि डाली जाएगी। मध्य प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जो फार्म गेट ऐप के माध्यम से अपने किसानों को घर से उपज बेचने की सुविधा देता है। 2022 में 12022 किसानों ने इसके जरिये 50 लाख क्विंटल उपज बेची। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों के लिए बजट में 53,964 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया।
अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए बनने वाली उप योजनाओं के लिए बजट में क्रमश: 26,087 और 36,950 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
आर्थिक मामलों के जानकार जय नागपाल कहते हैं, ‘लाड़ली बहना योजना भले ही चुनाव को ध्यान में रखकर शुरू की गई है लेकिन वह महिलाओं के सशक्तीकरण में अहम भूमिका निभाएगी। युवाओं तथा नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर कही गई बातें भी बजट के भविष्योन्मुखी होने का संकेत देती हैं।’
अर्थशास्त्री देवेंद्र विश्वकर्मा कहते हैं, ‘बजट में युवाओं की चिंता की गई है। प्रदेश के 52 फीसदी युवा 18 से 39 आयु वर्ग के हैं उनकी चिंता इस बजट में साफ नजर आती है।’