केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश करने का ऐलान किया है। सरकार राज्यों को 50 साल के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त कर्ज देगी। ये पैसा सीधे सड़कों, पुलों, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे में खर्च होगा, जिससे विकास की गाड़ी और तेज दौड़ेगी।
शहरों को मिलेगा अर्बन चैलेंज फंड
सीतारमण ने शहरों के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड भी लॉन्च किया है। इस फंड से शहरों को पानी, साफ-सफाई और रचनात्मक प्रोजेक्ट्स में निवेश का मौका मिलेगा, ताकि वे सिर्फ रहने की जगह नहीं बल्कि विकास के हब बन सकें।
यह फंड राज्यों को नए और अनोखे प्रोजेक्ट्स अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। इसके तहत शहरों में प्रतिस्पर्धी और टिकाऊ विकास के मॉडल बनाए जाएंगे, जिससे वहां रहना और बेहतर हो जाएगा।
हर मंत्रालय लाएगा पीपीपी प्रोजेक्ट्स की योजना
हर मंत्रालय अगले तीन साल के लिए पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) प्रोजेक्ट्स की योजना बनाएगा। इसके साथ ही 10 लाख करोड़ रुपये जुटाने के लिए दूसरा एसेट मोनेटाइजेशन प्लान भी शुरू किया गया है।
नए प्रोजेक्ट्स में होगा पैसा पुनर्निवेश
एसेट मोनेटाइजेशन से जो पैसा आएगा, उसे नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगाया जाएगा ताकि विकास की रफ्तार धीमी न हो।
सरकार देगी 25% फंडिंग
जो प्रोजेक्ट बैंक से फंडिंग के लायक होंगे, उनमें सरकार खुद 25% तक की फंडिंग देगी। बाकी का पैसा बॉन्ड, बैंकिंग संस्थाओं और पीपीपी मॉडल से जुटाया जाएगा।