रक्षामंत्री ए के एंटनी ने बुधवार को लोकसभा में कहा कि नए वेतन के मामले में रक्षा कार्मिकों के साथ न्याय किया जाएगा।
इससे पहले सदस्यों ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों में रक्षा कार्मिकों के वेतन में विसंगतियों को लेकर सवाल किए।रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए एंटनी ने छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर सदस्यों की आशंकाओं का जवाब दिया। उन्होंने पाकिस्तान और चीन में सेनाओं के जमावड़े तथा अमेरिका के साथ सैन्य संबंधों के बारे में किए गए सवालों के भी जवाब दिए।
उन्होंने कहा कि कैबिनेट सचिव के. एम. चंद्रशेखर की अध्यक्षता में गठित आयोग सेनाओं के साथ न्याय करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री इस सिलसिले में पहले ही आश्वासन दे चुके हैं। एंटनी ने रक्षा सेवाओं में सुधार और इसे और सुदृढ़ बनाने के लिए किए गए उपायों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सेना के कर्मचारियों के लिए कम से कम 2 लाख नए आवास बनाए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि कम से कम 750 लेफ्टिनेंट कर्नल को प्रोन्नत कर उन्हें कर्नल बनाया गया है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बल ट्रिब्यूनल को और जल्दी ही क्रियाशील बनाया जाएगा। एंटनी ने कहा कि सेना के कर्मचारियों के लिए रेलवे में आरक्षित सीटें बढ़ाई जाएंगी और एलटीए सुविधाओं में भी सुधार किया जाएगा।
सदस्यों ने सेनाओं को मिल रही राशि खास कर रक्षा खरीद पर दी जाने वाली राशि के खर्च नहीं हो पाने का भी जिक्र किया। एंटनी ने बताया कि कुछ मामलों में परीक्षण के अंतिम चरण में कुछ खामियां देखी जाती हैं, इसलिए खरीद की प्रक्रिया रोक दी जाती है। बराक जैसे कुछ दूसरे मामले में आरोप लगाए जा रहे हैं और केंद्रीय जांच ब्यूरो पड़ताल कर रहा है। इन वजहों से कुछ राशि खर्च होने से बच गई है। उन्होंने इस बात का खंडन किया कि भारत का रक्षा खर्च पड़ोसी देशों से कम है।
