लेखक : सुब्रत पांडा

2021-22 के दौरान धोखाधड़ी की औसत राशि, धोखाधड़ी में शामिल कुल राशि को धोखाधड़ी की संख्या से विभाजित करने के रूप में परिभाषित की गई जिसमें काफी कमी आई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के रुझान एवं प्रगति रिपोर्ट के आंकड़ों से पता चलता है कि इस अवधि के दौरान शामिल कुल राशि भी कम हो […]

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) सामान्य एवं स्वास्थ्य बीमा कारोबार में उतरने का मन बना रही है। इसकी जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बिजनेस स्टैंडर्ड को बताया कि एलआईसी के पास सामान्य और स्वास्थ्य बीमा कारोबार में उतरने के लिए सभी संसाधन हैं। सूत्र ने कहा कि एलआईसी जीवन, सामान्य और स्वास्थ्य बीमा तीनों […]

दिवाला एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत सौंपी गई दबाव वाली इकाइयों का मूल्यांकन पहले ही बहुत खराब हो चुका है, ऐसे में स्वीकार किए गए दावों के साथ वास्तविक मूल्य की तुलना करना संभवतः समाधान प्रक्रिया की प्रभावशीलता का उचित संकेतक नहीं हो सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 2021-22 की अपनी […]

गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) ने महामारी का सामना बेहतर तरीके से किया है और इससे उनके मुनाफे में सुधार हुआ है, लेकिन उन्हें उधारी की बढ़ती लागत से सचेत रहने की जरूरत है। महंगाई पर काबू पाने के लिए रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की सख्ती के कदमों के कारण इस समय उधारी की […]

त्योहारों का मौसम खत्म होने के कगार पर है। उपभोग गतिविधियों में भी मंदी आई है। इस कारण नवंबर में क्रेडिट कार्ड से खर्च 11 फीसदी कम होकर 1.15 लाख करोड़ रुपये रह गया है। हालांकि, यह लगातार नौवें महीने एक लाख करोड़ रुपये से अधिक रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के आंकड़े दर्शाते […]

क्रेडिट कार्ड (Credit Card) जारी करने वाले देश के दिग्गज SBI कार्ड, ICICI बैंक और Axis बैंक मार्च तक ‘UPI फीचर वाले रुपे क्रेडिट कार्ड’ (RuPay Credit Card) जारी कर सकते हैं। इस मामले से जुड़े एक व्यक्ति ने कहा कि इस सुविधा से रोजाना लेनदेन का मूल्य मौजूदा 50 लाख रुपये रोजाना से बढ़ने […]

वित्त वर्ष 2022 के दौरान जीवन बीमा और गैर जीवन बीमा दोनों क्षेत्रों की कुछ बीमा कंपनियों ने बीमा नियामक के 2016 के दिशानिर्देशों में तय प्रबंधन की सीमा से अधिक व्यय किया है। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) की ओर से 2021-22 के लिए जारी सालाना रिपोर्ट में यह सामने आया है। […]

देश में ऐसे लोगों की बड़ी तादाद है जो वित्तीय मदद और बीमा की सुविधाओं से वंचित हैं। इसे ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र में कई तरह के बदलाव लाए जाने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। भारतीय बीमा नियामक विकास प्रा​धिकरण (आईआरडीएआई) के सदस्य (वित्त एवं निवेश) राकेश जोशी का कहना […]

बीमा नियामक द्वारा किए गए नियामकीय बदलाव और केंद्र के द्वारा बीमा कानून में संशोधन के प्रस्ताव से भारत के बीमा क्षेत्र में नई संभावनाओं का आगाज हो सकता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के बीएफएसआई इनसाइट समिट में शामिल हुए देश की सामान्य बीमा कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के सकारात्मक माहौल […]

नियामकीय दायरे से बाहर गैर-बैंकिंग इकाइयां उन मानकों और दिशा-निर्देशों के दायरे में शामिल नहीं हैं जो बैंकों से जुड़े हुए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर टी रबि शंकर ने बिजनेस स्टैंडर्ड बीएफएसआई इनसाइट समिट में कहा कि बैंकिंग सेवा मुहैया कराने वाली इकाई बैंकों के समान नियमों के दायरे में आनी […]