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लेखक : श्रेया नंदी

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार

यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर बातचीत जारी, वाणिज्य सचिव जाऐंगे ब्रसेल्स

वाणिज्य सचिव सुनील बड़थ्वाल यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर जारी बातचीत के सिलसिले में अगले महीने ब्रसेल्स जाएंगे। वह बातचीत की प्रगति का जायजा लेंगे और उसे रफ्तार देंगे। मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि बड़थ्वाल की ब्रसेल्स यात्रा अगले हफ्ते की शुरुआत में होने की संभावना […]

अंतरराष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

जटिल होते जा रहे हैं मुक्त व्यापार करारः वाणिज्य सचिव

वाणिज्य सचिव सुनील बड़थ्वाल ने शुक्रवार को कहा कि मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) अधिक जटिल होते जा रहे हैं। इन जटिलताओं में गैर-सेवा, श्रम, पर्यावरण, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर), सरकारी खरीद जैसे मामले शामिल हैं जो व्यापार के दायरे से बाहर के मसले हैं। यूरोपीय संघ (ईयू) का उदाहरण देते हुए सचिव ने कहा कि गैर-सेवा […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

अमेरिका को एक्सपोर्ट 22% बढ़ा, लेकिन सात बड़े देशों को भारतीय निर्यात में भारी गिरावट दर्ज

अगस्त के अंत तक 50 प्रतिशत शुल्क लागू होने से आने वाले महीनों में अमेरिका को होने वाले भारत के निर्यात में भारी कमी आ सकती है। वित्त वर्ष 2026 के पहले 4 महीनों के दौरान शीर्ष 20 देशों में से लगभग 7 देशों को भारत से निर्यात घट ही चुका है। वाणिज्य विभाग के […]

आज का अखबार, भारत

लोक सभा में पेश हुआ जन विश्वास विधेयक 2025, छोटे अपराधों पर जेल की जगह आर्थिक दंड व चेतावनी का प्रावधान

Jan Vishwas Bill 2025: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज लोक सभा में जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) विधेयक, 2025 पेश किया। यह विधेयक कारोबारी सुगमता और जीवन यापन की सुगमता को बेहतर बनाने के प्रयासों का हिस्सा है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस विधेयक को केंद्रीय […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता अटकी, शुल्क बढ़ने और भू-राजनीतिक संकट से बनी नई रणनीति

भारत इस समय कारोबारी समझौतों के नए लक्ष्य तय करने में जुट गया है। रूस से तेल आयात के कारण भारत पर अमेरिका द्वारा अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बातचीत रुकने और भू राजनीतिक जटिलताओं को देखते हुए भारत अपनी रणनीति पर नए सिरे से विचार कर रहा है। […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, भारत

जुलाई में निर्यात में तेजी मगर व्यापार घाटा भी बढ़ा, 27.35 अरब डॉलर के साथ 8 महीने के हाई पर

जुलाई महीने में निर्यात की तुलना में आयात की वृद्धि ज्यादा रहने से भारत का व्यापार घाटा आठ महीने में सबसे अ​धिक 27.35 अरब डॉलर रहा। पिछले साल जुलाई में व्यापार घाटा 24.77 अरब डॉलर और जून 2025 में 18.78 अरब डॉलर था। जुलाई में वस्तुओं का आयात 8.61 फीसदी बढ़कर 64.59 अरब डॉलर रहा […]

अंतरराष्ट्रीय, आज का अखबार, भारत

अमेरिकी वार्ताकारों की भारत यात्रा को लेकर अनिश्चितता

अमेरिकी वार्ताकारों की भारत यात्रा को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। शुक्रवार को अलास्का में अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप और रूस के  राष्ट्रपति व्लादीमिर पुतिन के बीच यूक्रेन विवाद पर चर्चा के लिए हुई महत्त्वपूर्ण बैठक के बाद इस मसले पर स्पष्टता की उम्मीद है। पिछले महीने भारत और अमेरिका के वार्ताकारों ने 25 […]

अर्थव्यवस्था, ताजा खबरें

अमेरिकी टैरिफ के असर से निपटने का बड़ा प्लान! सरकार ने तैयार किया ₹25,000 करोड़ का एक्सपोर्ट सपोर्ट मिशन

अमेरिकी टैरिफ के असर से निपटने के लिए सरकार एक्शन मोड में आ गई है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय ने करीब ₹25,000 करोड़ के समर्थन स्कीम (Export Promotion Mission) तैयार किए हैं, जो छह साल की अवधि में लागू होंगे। इससे हाई यूएस टैरिफ से पैदा हुई अनिश्चितताओं का मुकाबला किया जा सकेगा। दो सूत्रों […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, कंपनियां, कमोडिटी

Trump Tariff: CRISIL की रिपोर्ट, सबसे प्रतिकूल असर हीरा पॉलिश, झींगा, घरेलू वस्त्र और कालीन क्षेत्रों पर

अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर लगाए जाने वाले 50 प्रतिशत शुल्क का सबसे प्रतिकूल असर हीरा पॉलिश, झींगा, घरेलू वस्त्र और कालीन क्षेत्रों पर पड़ेगा। क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में यह बात कही। अमेरिकी प्रशासन ने भारत से आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। दो हफ्ते बाद भारत से जाने वाले माल पर […]

अर्थव्यवस्था, आज का अखबार, कंपनियां

गतिशक्ति पोर्टलः कंपनियां जानकारी, आंकड़े देख तो सकेंगी मगर डाउनलोड नहीं कर पाएंगी

सरकार ने गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान पोर्टल पर मौजूद जानकारी निजी क्षेत्र को उपलब्ध कराने के बारे में नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। अहम बात है कि कंपनियां यह जानकारी और आंकड़े देख तो सकेंगी मगर उन्हें डाउनलोड नहीं कर पाएंगी। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया कि नियम इस […]

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