लेखक : शिवा राजौरा

सरकार श्रम संहिता नियमों को जल्द मानकीकृत करने की तैयारी कर रही है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय राज्य सरकारों द्वारा चार नई श्रम संहिताओं के तहत बनाए गए नियमों को मानकीकृत करने का काम मार्च तक पूरा कर सकता है। हालांकि इसमें प​श्चिम बंगाल शामिल नहीं है, लेकिन इससे नई श्रम संहिताओं के लागू होने का […]

Retail Inflation: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर में घटकर चार महीने में सबसे कम 5.22 फीसदी रही, जो नवंबर में 5.48 फीसदी थी। विश्लेषकों का कहना है कि रुपये में नरमी और खुदरा मुद्रास्फीति के 5 फीसदी से ऊपर बने रहने से फरवरी में होने वाली मौद्रिक नीति समिति की बैठक में रीपो […]

सरकार वित्त वर्ष 2025 के बजट में नई योजनाओं, जिन्हें अभी लागू किया जाना है, के लिए आवंटित पूंजी और राजस्व व्यय दोनों मद में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक की बचत कर सकती है। वित्त वर्ष 2025 का बजट पिछले साल जुलाई में पेश किया गया था। उस समय सरकार ने रोजगार से संबं​धित […]

भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईपीपी) की वृद्धि नवंबर में छह माह के उच्च स्तर पर पहुंच गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) के शुक्रवार को जारी आंकड़े के अनुसार नवंबर में आईआईपी में 5.2 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि यह अक्टूबर में 3.7 प्रतिशत थी। नवंबर, 2024 में आईपीपी की वृद्धि 2.5 प्रतिशत थी। इस […]

आगामी 1 फरवरी को पेश किए जाने वाले केंद्रीय बजट में वित्त वर्ष 2026 के लिए नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर का अनुमान 10 से 10.5 फीसदी के बीच रखे जाने की संभावना है। बिज़नेस स्टैंडर्ड द्वारा 10 अर्थशास्त्रियों के बीच किए गए सर्वेक्षण से यह अनुमान सामने आया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी […]

भारतीय कंपनियां नई तकनीकों को अपनाने में दुनिया से आगे निकलने को तैयार हैं। विश्व आर्थिक मंच (WEF) की लेटेस्ट फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की कंपनियां AI, रोबोटिक्स, और ऊर्जा तकनीकों जैसे क्षेत्रों में जमकर निवेश कर रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 35% भारतीय कंपनियां मानती हैं कि सेमीकंडक्टर्स […]

वित्त वर्ष 25 में बीते वर्ष की तुलना में आधारभूत ढांचे के निवेश में वृद्धि सुस्त रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) के मंगलवार को जारी वित्त वर्ष 25 के सकल घरेलू उत्पाद के प्रथम अग्रिम अनुमानों के मुताबिक सरकारी पूंजीगत व्यय में प्रमुख तौर पर गिरावट और निजी निवेश में सुस्ती से […]

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात तेजी से गिरने का दावा किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर भौतिक आधारभूत ढांचे, सबसे निचले तबके में भी खपत में उच्च वृद्धि और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से समग्र गरीबी अनुपात महत्त्वपूर्ण रूप से गिरा […]

सेंट्रल ट्रेड यूनियन के प्रतिनिधियों ने सोमवार को सरकार से तत्काल आठवें वेतन आयोग के गठन और केंद्र सरकार के विभागों व सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (पीएसयू) की मौजूदा रिक्तियों को तत्काल भरने की मांग की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बजट पूर्व चर्चा के दौरान मजदूर संगठनों के नेताओं ने ग्रामीण रोजगार […]

वित्त वर्ष 2024 के दौरान ग्रामीण इलाकों में गरीबी में तेजी से कमी आई है। एसबीआई रिसर्च द्वारा शुक्रवार को जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक गरीबी अनुपात पहली बार गिरकर 5 प्रतिशत से नीचे 4.86 प्रतिशत पर आ गया है, जो वित्त वर्ष 2023 में 7.2 प्रतिशत था। इसकी तुलना में शहरी इलाकों में इस […]