लेखक : संजीब मुखर्जी

कैबिनेट सचिवालय ने ग्रामीण विकास, कृषि, सामाजिक और कल्याण से जुड़े प्रमुख मंत्रालयों से कहा है कि वे विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में ऐसे कार्यक्रम तैयार करें, जिनसे युवाओं को भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाने के अभियान से जोड़ा जा सके। सचिवालय द्वारा प्रमुख मंत्रालयों को दिए गए निर्देशों में युवाओं, विश्वविद्यालयों, तकनीकी और औद्योगिक […]

भारत ने चीनी की घरेलू कीमतों में तेजी पर लगाम कसने के लिए गुरुवार को 10 लाख टन कच्ची चीनी के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति दे दी। करीब 10 साल के अंतराल के बाद भारत ने इस तरह का कदम उठाया है। सरकार की ओर से जारी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक, कच्ची चीनी का आयात […]

तकरीबन 10 साल के अंतराल के बाद भारत घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लगभग 10 लाख टन कच्ची चीनी का आयात करने की तैयारी में है। महाराष्ट्र में चीनी की मिल स्तर पर कीमतें 5,400 से 5,560 रुपये प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। मार्च 2026 […]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के किसानों और कृषि से जुड़े कारोबारियों से अपील की कि वे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के जरिए खुल रहे विदेशी बाजारों का फायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि उत्पादों को अब सिर्फ देश के बाजार तक सीमित रखने के बजाय दुनिया के अलग-अलग बाजारों तक पहुंचाने […]

पिछले महीने मॉनसून ने रफ्तार पकड़ ली थी।  जुलाई में यूरिया, डीएपी, म्यूरिएट ऑफ पोटाश (एमओपी) और जटिल उर्वरकों की बिक्री पिछले साल इसी महीने की तुलना में घट गई। विशेषज्ञों के मुताबिक इसकी वजह बोआई के सबसे व्यस्त समय से पहले ही किसानों द्वारा उर्वरक की पर्याप्त मात्रा में खरीद करना हो सकती है। […]

केंद्र सरकार राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) से जुड़े कानून में बदलाव के लिए जल्द विधेयक ला सकती है। इसका मकसद एनसीडीसी को अधिक अधिकार और काम करने की स्पष्ट कानूनी व्यवस्था देना है। इससे निगम सहकारी समितियों या सहकारी क्षेत्र के विकास से जुड़े अन्य संस्थानों को सीधे कर्ज और अनुदान दे सकेगा। केंद्र […]

संसदीय समिति ने सरकार को ग्राम पंचायतों के राजस्व स्रोतों को मजबूत करने और वित्तीय विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश ऐसे समय में आया है जब पंचायतें अभी भी मुख्य रूप से बाहरी हस्तांतरण यानी अनुदान पर निर्भर हैं और अपने राजस्व स्रोतों को […]

दिल्ली राज्य सहकारी बैंक जैसे संस्थानों में वित्तीय और व्यावसायिक मानकों पर लंबे ठहराव को लेकर एक उच्च स्तरीय समिति ने गंभीर चिंता जताई है। इस तरह की अल्पकालिक सहकारी ऋण संस्थानों की स्थिति में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समिति ने हाल ही में एक व्यापक नैदानिक अध्ययन को मंजूरी दी है। एक आधिकारिक […]

जुलाई में झमाझम बारिश से चालू मॉनसून सीजन में बारिश में कमी का अंतर तेजी से घटने के बीच दूसरे चरण  यानी अगस्त-सितंबर में कम बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने मॉनसून के दूसरे चरण में सामान्य से कम बारिश होने का अनुमान जताया है। अगस्त महीने के दौरान भी सामान्य […]

वित्त वर्ष 26 में चक्रवात, बाढ़ और बारिश जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में लगभग 3.2 करोड़ रुपये मूल्य का अनाज खराब या वितरण के अयोग्य हो गया। यह नुकसान वित्त वर्ष 25 में हुए नुकसान की तुलना में लगभग 77 प्रतिशत कम है। यह जानकारी खाद्य और उपभोक्ता मामलों […]