लेखक : संजीब मुखर्जी

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने आटा मिल मालिकों को राहत दी है। उसने विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से अनुरोध किया है कि वह 10 लाख टन की सीमा के साथ गेहूं उत्पादों का निर्यात खोलने के मिल मालिकों के आग्रह पर उचित कार्रवाई करे। डीजीएफटी वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। सूत्रों के अनुसार […]

बिहार में NDA की जोरदार वापसी के बाद अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार राज्य के किसानों से किए वादों को कैसे पूरा करती है। खास तौर पर पीएम-किसान की किश्तों को सालाना तीन हजार रुपये तक बढ़ाने और धान, गेहूं, मक्का व दालों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की […]

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को बीज विधेयक 2025 का मसौदा जारी किया, जिसमें दशकों पुराने बीज अधिनियम 1966 और बीज (नियंत्रण) आदेश 1983 को बदलने का प्रस्ताव है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस मसौदे में केवल आपात स्थिति में ही मूल्य को नियमन के दायरे में रखने और बीजों […]

केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अगले चीनी सीजन 2025-26 में करीब 15 लाख टन चीनी निर्यात करने की इजाजत दी जाएगी। साथ ही, गुड़ की छाछ यानी मोलासेस पर लगने वाला 50 फीसदी निर्यात टैक्स भी हटा दिया गया है। इससे चीनी मिलों को बेहतर दाम मिलेंगे। किसानों को जल्दी पेमेंट हो […]

केंद्र सरकार की विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पूरे पश्चिम बंगाल में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत काम को तत्काल फिर से शुरू करने का शुक्रवार को निर्देश दिया। कोलकाता उच्च न्यायालय के खंडपीठ ने संज्ञान लेते हुए मामले की सुबह […]

आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल अब कमोबेश हर क्षेत्र में बढ़ रहा है तो भारतीय मौसम विभाग भी पीछे नहीं रहा है। विभाग ने मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए एआई के कई मॉडल इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं मगर इस बात की हिचक बरकरार है कि एआई इसमें कितना कारगर रहेगा। मौसम विभाग […]

केंद्र सरकार ने उर्वरकों की आयात कीमतों में वृद्धि की भरपाई के लिए 2025-26 की दूसरी छमाही के लिए फॉस्फेटिक उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ा दी है। सरकार के इस फैसले के बावजूद डाई-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) का आयात करने वाली कंपनियों को अभी भी करीब 900 रुपये प्रति कट्टे का नुकसान हो सकता है क्योंकि आयातित […]

बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ पट्टेदार और बटाईदार किसानों के मुद्दे एवं उनके कानूनी अधिकार राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गए हैं। विपक्ष राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेतृत्व वाले महागठबंधन ने बटाईदार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का दायरा बढ़ाने, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सस्ते ऋण उपलब्ध […]

मध्य प्रदेश ने वित्तीय चुनौतियों के कारण विकेंद्रीकृत खरीद प्रक्रिया से बाहर निकलने के लिए केंद्र से संपर्क साधा है। मध्य प्रदेश देश में सबसे ज्यादा अनाज खरीदने वाले राज्यों में से एक है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कुछ हफ्ते पहले केंद्र सरकार को लिखे पत्र में कहा कि अनाज खरीद की […]

म़ॉरिशस अपने सब्सिडी वाले खाद्य कार्यक्रम को चलाने और पाकिस्तान से आयात कम करने के लिए भारत से करीब 33,000 टन चावल आयात के दीर्घकालीन समझौते पर विचार कर रहा है। मॉरिशस स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन टेकेश लक्खो ने यह जानकारी देते हुए कहा कि भारत द्वारा बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने […]