लेखक : संजीब मुखर्जी

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने आज गन्ना राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में सबसे तेज बढ़ोतरी में से एक करने की घोषणा की है। राज्य सरकार ने बुधवार को 2025-26 सीजन के लिए गन्ने के एसएपी में 30 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की घोषणा की जिससे जल्द तैयार होने वाली गन्ने की किस्मों का […]

दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश कराने के लिए आज क्लाउड सीडिंग यानी बादल तैयार करने का प्रयास किया। इसके लिए कानपुर से आए एक विमान ने आधे घंटे तक बुराड़ी और करोल बाग इलाकों के ऊपर आसमान में रसायनों का छिड़काव किया। इसकी देखरेख कर रहे आईआईटी-कानपुर ने कहा कि 15 मिनट से 4 घंटे […]

केंद्र सरकार ने मंगलवार को मौजूदा रबी सीजन के लिए फॉस्फोरस और सल्फर उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ा दी है। उर्वरक निर्माताओं की बढ़ती आयात लागत और किसानों को मूल्य वृद्धि से राहत देने के लिए 37,952 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। लेकिन नाइट्रोजन और पोटाश के लिए सब्सिडी दर में कोई बदलाव नहीं किया […]

Delhi Air Pollution: दिल्लीवासियों ने लगातार दूसरे दिन बुधवार को भी जहरीली हवा में सांस ली। पिछले 24 घंटों का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 22 अक्टूबर को 4 बजे 353 दर्ज किया गया जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। केवल राजधानी दिल्ली ही नहीं, बल्कि गाजियाबाद और नोएडा जैसे आसपास के शहरों में […]

भारत के पास खाद्य तेल आयात के शुल्क पर दीर्घावधि 3 से 5 नीतिगत योजना होनी चाहिए। भारत के पास घरेलू प्रसंस्करण उद्योग की सुरक्षा के लिए कच्चे और रिफाइंड खाद्य तेल पर न्यूनतम कम से कम 7.5 से 10 अंतर हो। हालिया शोध पत्र, ‘भारत में खाद्य तेल क्षेत्र के शुल्क में उतार-चढ़ाव और […]

कृषि लागत व मूल्य आयोग (सीएसीपी) ने कहा है कि सरसों और कुसुम जैसे तिलहनों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) को तेल की मात्रा से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि किसानों के लिए बेहतर लाभ सुनिश्चित हो सके और उन्हें प्रोत्साहन मिल सके। 2026-27 के लिए रबी फसलों की कीमत को लेकर ताजा पॉलिसी रिपोर्ट […]

रूस पिछले कुछ वर्षों में भारत के महत्त्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार के तौर पर उभरा है। गैर तेल और गैर रक्षा क्षेत्रों के साथ-साथ कृषि क्षेत्र भी इस संबंध को बढ़ावा दे रहा है। सूत्रों ने बताया कि रूस के उप प्रधानमंत्री दिमित्री पात्रुशेव ने दोनों देशों के बीच के संबंध को और मजबूत किया है। […]

भारत में पाम तेल आत्मनिर्भरता पर आज जारी एक श्वेतपत्र में कहा गया है कि भारत को यदि पाम तेल आयात पर निर्भरता कम करनी है, तो 160.8 लाख हेक्टेयर छोटी जोत के धान के रकबा को पाम की खेती के उपयुक्त बनाना होगा, साथ ही पाम तेल की उत्पादकता को वर्तमान 2.4 टन से […]

मनरेगा के सालाना कोष का करीब 65 प्रतिशत कोष जल संरक्षण गतिविधियों और देश भर में अधिक जल दोहन वाले ब्लॉकों के लिए निर्धारित किया है। यह संयुक्त पहल केंद्रीय ग्रामीण मंत्रालय ने जल मंत्रालय के साथ की है। इसके अलावा 2005 के मनरेगा अधिनियम के तहत देश भर में ‘अर्ध-गंभीर’ जल ब्लॉकों में मनरेगा […]

फ्लोर मिल ने केंद्र सरकार से गेहूं सत्र की शुरुआत पर मौजूदा मानदंड 75 लाख टन से करीब 140 प्रतिशत अधिक स्टॉक रखने का अनुरोध किया है। यह आग्रह फ्लोर मिल ने गेहूं के नए बोआई सत्र से पहले किया है। इससे गेहूं के दामों में उतार-चढ़ाव पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। द रोलर […]