लेखक : संजीब मुखर्जी

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल की खासियतों में से एक यह थी कि उनके समय में कई अधिकार-आधारित कानून पारित किए गए। मनरेगा से लेकर सूचना के अधिकार और वन अधिकार अधिनियम तक, मनमोहन सिंह सरकार ने अपने 10 साल के शासन में सामाजिक कल्याण को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने […]

दिल्ली और उसके आसपास के उत्तरी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में शुक्रवार को बारिश हुई और ठंड बढ़ गई। इस साल दिसंबर में देर से बारिश हुई। धीमी हवाओं के साथ हल्की और मध्यम बारिश होने से ठंड बढ़ गई है मगर यह गेहूं और सरसों जैसी खड़ी रबी फसलों के लिए वरदान […]

कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएआई) ने कपास किसानों के खेतों में ड्रिप सिंचाई संयंत्रों की स्थापना के लिए आगामी बजट में 500 करोड़ रुपये का पैकेज दिए जाने की मांग की है। सीएआई कपास की पूरी मूल्य श्रृंखला के हिस्सेदारों का प्रमुख संगठन है। एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल गनात्रा ने एक बयान में कहा कि […]

राहत की बात है कि 20 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में गेहू की बोआई का रकबा पिछले 5 साल के सामान्य बोआई के रकबे के बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अगले कुछ महीने तक मौसम सामान्य रहता है तो उत्पादन सामान्य रहेगा। आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले सप्ताह तक गेहूं […]

सत्र 2024-25 में भारत के पास निर्यात के लिए 10 लाख टन अधिशेष चीनी हो सकती है लेकिन एथेनॉल की घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद ही विदेश में चीनी की खेप भेजे जाने के बारे में अंतिम निर्णय किया जा सकता है। यह जानकारी सरकारी अधिकारी ने दी। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने […]

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सात कृषि जिंसों के लिए डेरिवेटिव अनुबंधों में कारोबार के निलंबन को 31 जनवरी, 2025 तक बढ़ा दिया है। उल्लेखनीय है कि कारोबारी सूत्रों का कहना है कि पिछले समय के विपरीत, इस बार कारोबार निलंबन में विस्तार एक महीने से ज्यादा समय का दिया गया है जिससे […]

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सात कृषि उत्पादों के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स पर ट्रेडिंग रोक को 31 जनवरी 2025 तक बढ़ा दिया है। लेट-नाइट जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक, इन उत्पादों – धान (गैर-बासमती), गेहूं, चना, सरसों और इसके डेरिवेटिव्स, सोयाबीन और इसके डेरिवेटिव्स, क्रूड पाम ऑयल और मूंग – पर फ्यूचर्स ट्रेडिंग का सस्पेंशन […]

तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने नवंबर से शुरू हुए आपूर्ति वर्ष 2024-25 में 88 करोड़ लीटर एथेनॉल की आपूर्ति के लिए अपने ताजा निविदा में पहली बार यह फैसला किया है कि सहकारी चीनी मिलों से उत्पादित एथेनॉल को प्राथमिकता दी जाएगी। यह सहकारी चीनी मिलों के लिए सकारात्मक है, जिनकी 2023-24 सीजन में उत्पादित […]

एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग पर हरियाणा में किसानों के प्रदर्शन के बीच एक संसदीय समिति ने भी मजबूत एवं कानूनी रूप से बाध्यकारी एमएसपी लागू करने की सिफारिश की है। समिति का तर्क है कि इससे किसानों की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी, बाजार की अनिश्चितता से उन्हें छुटकारा मिलेगा और अंतत: ऋण का […]

एक साल के कार्यकाल में आपकी सरकार की क्या-क्या उपलब्धियां रहीं? एक साल के भीतर हमारा पूरा जोर राज्य के प्रशासनिक ढांचे और सरकारी कामकाज में सुधार कर बेहतर कार्यसंस्कृति विकसित करने पर रहा। इसके अलावा, देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में मध्य प्रदेश का योगदान बढ़ाने के उद्देश्य से हमने […]