सितंबर तिमाही में 26.6 प्रतिशत बढ़ा भारत का सर्विस ट्रेड सरप्लस, सेवा निर्यात बढ़ने से हुआ इजाफा
भारत के सेवा कारोबार अधिशेष ने वित्त वर्ष 2023-24 की सितंबर तिमाही में एक बार फिर वापसी की है, जो जून तिमाही में गिरकर 3 तिमाहियों के निचले स्तर पर आ गया था। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है कि सितंबर तिमाही में इसमें 26.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। सितंबर तिमाही में […]
क्रिप्टो पर प्रतिबंध के रुख पर अडिग केंद्रीय बैंक: RBI गवर्नर दास
क्रिप्टो संपत्तियों को विनियमित करने पर दुनिया भर में चर्चा के बावजूद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज संकेत दिया कि इन्हें प्रतिबंधित करने के केंद्रीय बैंक के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। कौटिल्य इकनॉमिक कॉन्क्लेव से इतर संवाददाताओं से बातचीत में दास ने कहा, ‘क्रिप्टो पर अपना रुख […]
IMF ने सदस्य देशों से कोटे का योगदान बढ़ाने का आह्वान किया
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने अपने सदस्य देशों से अपने कोटे का योगदान बढ़ाने का आह्वान किया है। IMF ने कहा कि सदस्य देश अपना योगदान बढ़ाकर ही गरीबी न्यूनीकरण और विकास ट्रस्ट (पीआरजीटी) और सबसे गरीब सदस्य लचीले व स्थिरता ट्रस्ट (आरएसटी) से फायदा प्राप्त कर सकते हैं। IMF किफायती दरों पर पीआरजीटी और […]
PFRDA की सरकार से अटल पेंशन योजना के तहत ‘गारंटी राशि’ बढ़ाने की मांग
पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने सरकार को पत्र लिखकर अटल पेंशन योजना (APY) के तहत गारंटी वाली पेंशन राशि में बढ़ोतरी किए जाने का अनुरोध किया है। इस समय योजना के तहत दी जाने वाली राशि संभावित सबस्क्राइबरों को पंजीकरण हेतु आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत […]
विकसित देशों के रुख पर भारत को आपत्ति
अगले साल फरवरी में अबू धाबी में होने जा रही विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की मंत्रिस्तरीय बैठक (एमसी13) में पर्यावरण संबंधी मसलों पर विकसित देशों द्वारा समझौते को आगे बढ़ाए जाने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। व्यापार और पर्यावरण पर बनी समिति (सीटीई) की बैठक में भारत ने कहा, ‘भारत का मानना है कि […]
बैंकों और बीमा कंपनियों में घटाएं सरकारी स्वामित्व: ओईसीडी
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) ने मंगलवार को भारत से वित्तीय क्षेत्र में ढांचागत सुधारों को बढ़ावा देने का आग्रह किया। ओईसीडी ने भारत से अनुरोध किया कि वह बैंकों व बीमा कंपनियों में सरकारी स्वामित्व घटाए और बाधाओं को दूर करके प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में उदारीकरण को बढ़ावा दे। ओईसीडी ने नवीनतम रिपोर्ट […]
सरकारी संयुक्त उद्यम कंपनी का ‘प्राइवेट’ होने का दावा, सरकार दुविधा में
क्या पूरी तरह सरकार के स्वामित्व वाली दो सहायक कंपनियों के बीच की कोई संयुक्त उद्यम कंपनी खुद को निजी कंपनी कह सकती है? ऐसा लगता है कि इस सवाल ने सरकार को दुविधा में डाल दिया है। मैसूर की कंपनी – बैंक नोट पेपर मिल (बीएनपीएम) इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सुरक्षा विशेषताओं से युक्त उच्च […]
EU की कार्बन नीति खारिज, दोगुना दंड चाहता है CBAM
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बिजनेस स्टैंडर्ड से बातचीत में कहा कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) लागू करके यूरोपियन यूनियन भारत को पर्यावरण के नाम पर उस समय दंड नहीं दे सकता है, जब दोनों अर्थव्यवस्थाएं अपने उद्योगों को कार्बन मुक्त करने की कोशिश कर रही हैं। सीतारमण ने कहा, ‘आपका स्टील, जो हरित […]
‘हमें साफ दिख रहे अर्थव्यवस्था में उछाल के संकेत’ : निर्मला सीतारमण का एक्सक्ल्यूसिव इंटरव्यू
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmla Sitharaman) ने नई दिल्ली में अपने नॉर्थ ब्लॉक दफ्तर में श्रीमी चौधरी, असित रंजन मिश्र और रुचिका चित्रवंशी के साथ साक्षात्कार में जी20 शिखर सम्मेलन से लेकर महंगाई, वृद्धि और चुनाव समेत तमाम मुद्दों पर बेबाकी से बात की। उन्होंने भरोसा जताया कि त्योहारों से पहले अर्थव्यवस्था रफ्तार भर रही […]
लाइसेंस राज की ओर नहीं बढ़ रहा केंद्र, रोजगार को बढ़ावा दे रही सरकार: वित्त मंत्री सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रोजगार को बढ़ावा देना भारत सरकार की प्राथमिकता है और केंद्र सरकार लाइसेंस राज की ओर नहीं बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री का यह बयान भारत मे बेरोजगारी और लैपटॉप आयात पर बैन जैसे मुद्दों पर बढ़ती आशंकाओं के बीच आया है। वित्त मंत्री ने गुरुवार को […]








