Business Standard
Advertisement
ब्लूमबर्ग ग्लोबल एग्रीगेट इंडेक्स में भारत के सरकारी बॉन्ड की एंट्री फिर टली, निवेशकों की बढ़ी चिंतागिफ्ट सिटी में ग्लोबल शेयरों की ट्रेडिंग हुई दोगुनी, पहली तिमाही में ₹1.93 अरब डॉलर पहुंचा ट्रेडभारत का R&D खर्च बढ़ा, लेकिन GDP के मुकाबले हिस्सेदारी सिर्फ 0.84%; चीन और ब्राजील से पीछेइलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार ने बनाया नया रिकॉर्ड, 7 महीनों में 10 लाख से ज्यादा EV बिके; TVS सबसे आगेPM मोदी की पोस्ट ब्लॉक होने पर बढ़ा विवाद, मेटा की ग्लोबल टीम से एल्गोरिदम पर होगी सख्त पूछताछकैबिनेट के बड़े फैसले: ‘पीएम सूर्य सरोवर’ योजना मंजूर, पीएम-किसान और खेलो इंडिया को 5 साल का विस्तारसरकार ने ‘समुद्र मंथन’ योजना को दी हरी झंडी, गहरे सागर में तेल-गैस खोज के लिए ₹84,084 करोड़ मंजूरIMD के अलर्ट से बढ़ी चिंता, मॉनसून के दूसरे चरण और अगस्त महीने में सामान्य से कम होगी बारिशबजाज फिनसर्व के Q1 नतीजे मजबूत, मुनाफा बढ़कर ₹6,297 करोड़ पहुंचा, एयूएम में भी बढ़ोतरीओडिशा में 5,600 मेगावॉट क्षमता के दो परमाणु संयंत्र लगाएगा अदाणी समूह, ₹1.5 लाख करोड़ का निवेश प्रस्ताव
अन्य समाचार मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से स्कूल बसों के लिए नियम बनाने को कहा
'

मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से स्कूल बसों के लिए नियम बनाने को कहा

PTI

- July,27 2012 7:33 PM IST

मद्रास उच्च न्यायालय ने स्कूल बस में मौजूद सुराख से गिरने के कारण के बाद छह साल की बच्ची की मौत के मामले में स्वत

एस श्रुति नाम की इस दूसरी कक्षा की छात्रा की मौत से चिंतित न्यायालय ने सरकार को दो हफ्तों के भीतर इन नियमों का मसौदा पेश करने का निर्देश दिया है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम वाई इकबाल और न्यायमूर्ति टी एस शिवागनानम की पीठ ने कहा, अब समय आ गया है कि राज्य सरकार बच्चों को लाने ले जाने वाली स्कूल बसों को चलाने के मानदंड और शर्तों को तय करने के लिए एक नियम बनाए।

पीठ ने कहा, हमें लगता है कि स्कूलों और अन्य शैक्षिक संस्थानों की बसों से स्कूल जाने वाले बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए एक स्थायी समाधान ढ़ूंढ़ा जाना चाहिए।

न्यायालय ने कल इस हादसे के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को पेश किए जाने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार की ओर से हादसे से संबंधित बस मालिक, चालक, सफाईकर्मी, स्कूल प्रतिनिधि और एक मोटर वाहन निरीक्षक को गिरफ्तार किए जाने की सूचना के बाद उन्हें पेशी से छूट दे दी गयी ।

जारी भाषा

संबंधित पोस्ट

Advertisement
Advertisement