एक मंत्री के कथित असहनशीलता की कानूनी हलके में हो रही आलोचना पर श्रीलंका के राष्ट्रपति महिंद्रा राजपक्षे ने कहा कि उनकी सरकार न्यायपालिका के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करेगी ।
राजपक्षे ने आज कैंडी में कहा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है और सरकार एक स्वतंत्र न्यायपालिका के बिना काम नहीं कर सकती है ।
राजपक्षे का बयान ऐसे समय पर आया है जब न्यायाधीश और वकील शुक्रवार को अदालतों से दूर रहे । ये विरोध व्यापार और उद्योग मंत्री रिशत बठियुथीन द्वारा एक मजिस्ट्रेट को धमकी देने के बाद हो रहा है ।
