न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति वी गोपाल गौड़ा की पीठ ने राडिया की कॉर्पोरेट जगत के लोगों, नेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों से बातचीत की रिकॉर्डिंग के संबंध में कंेद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा रखे गये पूरे रिकार्ड पर विचार करते हुए कहा, यह और अधिक पहेलीनुमा होता जा रहा है।
कंेद्र सरकार के वकील एल नागेश्वर राव ने मामले की प्रकृति अत्यंत गंभीर होने के कारण पक्ष रखने में कुछ असहजता जताई और इसलिए बंद कमरे में सुनवाई होने के संबंध मंे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे से सहमति जताते हुए पीठ ने कहा, गुरूवार की सुबह हम आपका पक्ष अकेले में सुनेंंगे और आप भी सुनिश्चत करें कि यह सब सार्वजनिक नहीं होगा।
साल्वे ने कहा था, वह :राव: खुली अदालत में दलीलें रखने मंे कुछ असहज महसूस कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं। यह मीडिया के पास तक पहुंचेगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सुनवाई बंद कमरे मंे की जाए क्योंकि यह अत्यंत गंभीर मामला है।
साल्वे टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा की ओर से पक्ष रख रहे थे। अदालत बातचीत लीक होने के खिलाफ टाटा की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
पीठ ने कहा कि वह अतिरिक्त सालिसिटर जनरल का पक्ष भी सुनेगी जो मामले मंे सीबीआई की ओर से उपस्थित हो रहे हैं।
साल्वे ने कहा कि चीजें बहुत रहस्यमयी हो गयी हैं क्योंकि जब बातचीत की रिकार्डिंग का कोई अंश नहीं था तो अप्रैल और मई, 2010 में चुनिंदा तरीके से लीकेज कैसे हुआ।
उन्होंने दलील दी, सीबीआई से अप्रैल-मई, 2010 के पहले दो लीक की जांच करने के लिए कहा जाए।
