स्टील पर निर्यात शुल्क हटाने के बाद नवंबर और दिसंबर महीने में बाजार में थोड़ा सुधार देखने को मिला, जिसके कारण विनिर्माताओं को उम्मीद है कि नया वर्ष स्टील बाजार में स्थिरता लाएगा। घरेलू बाजार में स्टील की मजबूत मांग और चीन में जीरो कोविड नीति पर थोड़ी ढिलाई के बाद उम्मीद और भी बढ़ […]
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भारत ने इस वर्ष मूल्यांकन में तेजी के आधार पर बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन यह लगातार जारी नहीं रह सकता है। क्रेडिट सुइस ने 2023 के नजरिये पर अपनी रिपोर्ट में यह जानकारी दी। बाजार में प्रतिफल के तीन कारक होते हैं, जो अग्रिम आय, वैश्विक बाजार में पीई, और भारत की पीई प्रीमियम […]
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वित्तीय सेवा कंपनी अबंस होल्डिंग्स और कार डीलर लैंडमार्क कार्स के आईपीओ को निवेशकों से कमजोर प्रतिक्रिया मिली है। अबंस के आईपीओ को 1.1 गुना अभिदान मिला और रिटेल निवेशक श्रेणी को महज 40 प्रतिशत पूरा किया गया है। वहीं इस आईपीओ की संस्थागत और अमीर निवेशक (एचएनआई) श्रेणियों को 4.1 गुना तथा 1.5 गुना […]
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भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों के कारण भारत, सऊदी अरामको और अबू धाबी नैशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) के साथ एक विशाल संयंत्र के बजाय कई रिफाइनरी बनाने पर विचार कर रहा है। इस मामले की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने यह जानकारी दी है। भूमि खरीद में बाधाएं बुनियादी ढांचे के सुस्त विकास का कारण भूमि […]
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विश्लेषकों का कहना है कि न्यू टैरिफ ऑर्डर (एनटीओ 2.0) में संशोधन के साथ साथ क्षेत्र में समेकन से प्रसारण कंपनियों के शेयरों को अल्पावधि में तेज रफ्तार बनाने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा, चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही से विज्ञापन खर्च में संभावित सुधार आने, कई विज्ञापनदाताओं के लिए लागत में […]
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सेकंडरी बाजार के सौदें के लिए नई भुगतान व्यवस्था पर जल्द अमल होने की संभावना है जिससे ब्रोकरों की समस्या बढ़ सकती है। सेकंडरी बाजार के लिए ऐप्लीकेशन सपोर्टेड बाई ब्लॉक्ड अमाउंट (एस्बा) प्रणाली पेश करने के प्रस्ताव पर चर्चा तेज हो गई है और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) में […]
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चालू रबी सीजन में गेहूं की बोआई में 25 फीसदी बढ़ोतरी देखी जा रही है। बोआई में इतनी बढ़ोतरी के बावजूद गेहूं के दाम घट नहीं रहे हैं, उल्टे इस साल गेहूं के थोक भाव उत्पादन घटने की वजह से करीब 22 फीसदी चढ चुके हैं। इस दौरान आटा भी 20 फीसदी से ज्यादा महंगा […]
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राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं सहित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अतिरिक्त आवंटन की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारत सरकार के केंद्रीय पूल में अनाज का पर्याप्त भंडार मौजूद है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की तरफ से गुरुवार को इस बात की जानकारी दी गई। […]
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कतर ने फीफा विश्व कप के 22वें संस्करण की मेजबानी के लिए 200 अरब डॉलर से अधिक खर्च किए, जो ऐसे टूर्नामेंट के लिए पहले किसी अन्य मेजबान द्वारा खर्च की गई रकम की तुलना में बहुत अधिक है। पड़ोस में अबु धाबी और सऊदी अरब के साथ फुटबॉल में सरकार के निवेश, विशेष रूप […]
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एक ताजा अध्ययन में पता चला है कि पिछले तीन वर्षो में सिर्फ 0.4 फीसदी काश्तकारों को जमींदारों से तेलंगाना सरकार की बहुचर्चित रैयतु बंधु आय सहायता का हिस्सा प्राप्त हुआ। जबकि, केवल 1 फीसदी को फसल क्षति के लिए मुआवजा मिला। हालांकि, उनमें से 77 फीसदी को अंतिम समय में किसी न किसी तरह […]
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