सांसदों की एक समिति बैंकिंग कानूनों के तहत अगले साल की शुरुआत में सरकारी स्वामित्व वाले चार बैंकों के साथ चर्चा करेगी , जो अन्य बातों के अलावा विलय और अधिग्रहण को नियंत्रित करता है। एक सरकारी दस्तावेज से यह जानकारी मिली है।
दस्तावेज में कहा गया है कि बैठक में देश के केंद्रीय बैंक के कामकाज और नियामकीय पर्यवेक्षण को नियंत्रित करने वाले कानून पर ‘अनौपचारिक चर्चा’ के अलावा देश के बीमा कानूनों पर पांच बीमा कंपनियों के साथ अलग-अलग विचार-विमर्श भी किया जाएगा।
16 नवंबर को जारी किए गए इस दस्तावेज में कहा गया है कि 2 जनवरी, 2024 को यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों के साथ तथा 6 जनवरी, 2024 को मुंबई और गोवा के पश्चिमी शहरों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र तथा बैंक ऑफ इंडिया के बीच अनौपचारिक चर्चा होगी।
दस्तावेज में इस बातचीत की वजह नहीं बताई गई है। 2 जनवरी को भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, भारतीय जीवन बीमा निगम, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, नैशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के साथ बैठक भी प्रस्तावित है।
