ईलॉन मस्क की कंपनी एक्स (पहले ट्विटर) की वैश्विक सरकारी मामलों की टीम ने मंगलवार को कहा कि उसने रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड के खातों को ब्लॉक कर दिया है। ऐसा भारत सरकार द्वारा सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69ए के तहत नोटिस जारी किए जाने के बाद किया जा रहा है।
टीम ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ‘इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने बिना उचित वजह दिए तत्काल यानी एक घंटे के भीतर कदम उठाए जाने की मांग की और कहा कि अगला नोटिस जारी होने तक इन अकाउंट्स को बंद रखा जाए।’
उधर मंत्रालय ने कहा कि उसने ‘3 जुलाई को कोई ब्लॉक करने संबंधी कोई नया आदेश नहीं जारी किया और उसका ऐसा कोई इरादा नहीं रहा कि रायटर्स और रायटर्स वर्ल्ड सहित किसी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समाचार चैनल को ब्लॉक किया जाए।’
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा, ‘जैसे ही रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड को भारत में एक्स पर ब्लॉक किया गया, सरकार ने तत्काल एक्स को लिखकर उन्हें अनब्लॉक करने को कहा। सरकार 5 जुलाई 2025 से ही लगातार एक्स के साथ बातचीत कर रही है।’
एक्स की वैश्विक सरकारी मामलों की टीम ने एक पोस्ट में कहा कि रॉयटर्स और रॉयटर्स वर्ल्ड के खातों को केंद्र सरकार के 3 जुलाई के अनुरोध के तहत ब्लॉक किया गया। यह अनुरोध इन दोनों सहित 2,355 अन्य खातों को लेकर किया गया था। पोस्ट में यह भी दावा किया गया कि सार्वजनिक हो हल्ला मचने के बाद सरकार ने इन दोनों खातों को अनब्लॉक करने का अनुरोध किया।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि इस प्रक्रिया में शामिल तकनीकी पहलुओं का अनावश्यक लाभ उठाया गया और यूआरएल को अनब्लॉक नहीं किया गया। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि यद्यपि हर घंटे काफी फॉलोअप के बाद एक्स ने 6 जुलाई 2025 को रात 9 बजे के रॉयटर्स तथा अन्य यूआरएल को अनब्लॉक कर दिया। रायटर्स को अनब्लॉक करने में उन्हें 21 घंटे से अधिक समय लगा।
अपनी पोस्ट में एक्स ने कहा कि वह ब्लॉक करने के इन आदेशों के चलते भारत में प्रेस सेंसरशिप को लेकर काफी चिंतित है। टीम ने अपनी पोस्ट में कहा, ‘एक्स सभी उपलब्ध कानूनी विकल्प तलाश रहा है। भारत में मौजूद यूजर्स के विपरीत एक्स को भारतीय कानून इन कार्यकारी आदेशों के विरुद्ध विधिक चुनौती देने से रोकते हैं। हम प्रभावित यूजर्स से आग्रह करते हैं कि वे अदालतों के माध्यम से कानूनी उपचार पाने के प्रयास करें।’
