राजस्थान में अब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में रियायत नहीं मिलेगी। बिज़नेस स्टैंडर्ड को पता चला है कि राजस्थान सरकार ने 10 फरवरी, 2023 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया है, जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों पर एकमुश्त रोड टैक्स में 25 फीसदी की छूट दी गई थी। यह कदम नीति आयोग द्वारा इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स (आईईएमआई) 2024 शुरू करने के लगभग दो महीने बाद उठाया गया है। इसमें राजस्थान को सबसे निचले ‘आकांक्षी’ श्रेणी में रखा गया है जो राज्य के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पारिस्थितिकी में कमियों को उजागर करता है।
उद्योग के अधिकारियों के अनुसार कर प्रोत्साहन वापस लेने से राजस्थान में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ईवी के दाम (ऑन-रोड) 70,000 से 1 लाख रुपये तक बढ़ सकते हैं। भारत में टोयोटा, मारुति सुजूकी और होंडा कार्स तीन प्रमुख कंपनियां हैं जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड बनाती हैं। बिज़नेस स्टैंडर्ड ने राजस्थान सरकार के फैसले के प्रभाव के बारे में इन कंपनियों से संपर्क किया मगर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।
उद्योग के अधिकारियों ने कहा कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने से राजस्थान के आईईएमआई स्कोर में सुधार नहीं हुआ है। असल में आईईएमआई में पूरी तरह से ईवी, चार्जिंग बुनियादी ढांचा और नवाचार क्षमता को प्राथमिकता दी जाती है। संभव है कि राजस्थान ने इसी वजह से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर मिल रही छूट वापस ले ली हो।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) राहत ने भी राज्य सरकार को रोड टैक्स रियायत वापस लेने के लिए प्रेरित किया होगा।
1 अक्टूबर, 2025 की अधिसूचना में राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग ने कहा है, ‘राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्या 11) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस विभाग की 10 फरवरी, 2023 की अधिसूचना तत्काल प्रभाव से रद्द करती है।’
2023 की अधिसूचना में राज्य सकार द्वारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर देय एकमुश्त रोड टैक्स में 25 फीसदी छूट देने की घोषणा की गई थी।
वाहन पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान में कारों की कुल बिक्री में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड की हिस्सेदारी 2024 में 0.8 फीसदी थी जो 2025 में बढ़कर 1.3 फीसदी हो गई। इस बीच इलेक्ट्रिक कार की बिक्री की हिस्सेदारी भी इस अवधि में 2.8 फीसदी से बढ़कर 4 फीसदी हो गई।
पिछले दो वर्षों में भारतीय राज्यों ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ईवी को रोड टैक्स में छूट के अलग-अलग उपाय किए हैं, जो प्रोत्साहन और प्रतिबंधों के मिश्रण को दर्शाते हैं। राजस्थान ने बुधवार के आदेश के साथ ईवी अपनाने पर जोर दिया है वहीं कई राज्य स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।
केरल ने 2023 में इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में दी जा रही 50 फीसदी रियायत को रद्द कर दिया था। इससे ईवी का आकर्षण कम हो गया है। चंडीगढ़ ने अक्टूबर 2024 में 20 लाख रुपये से कम कीमत वाले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को रोड टैक्स में 50 फीसदी छूट देने का निर्णय किया और इससे महंगी कीमत वाली कारों को इस छूट से बाहर कर दिया। इस कदम का उद्देश्य महंगी गाड़ियों के बीच ईवी को प्रोत्साहित करना है।
कुछ राज्य अभी भी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ईवी को बढ़ावा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश ने जुलाई 2024 में स्ट्रॉन्ग और प्लग-इन हाइब्रिड को रोड टैक्स में 100 फीसदी छूट देने की घोषणा की इससे वाहनों के ऑन-रोड दाम 10 फीसदी तक घट गए।
मारुति, टोयोटा और होंडा ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस कदम का स्वागत किया जबकि टाटा मोटर्स और महिंद्रा ऐंड महिंद्रा जैसी कंपनियों ने राज्य के अधिकारियों के सामने अपनी नाराजगी व्यक्त की।
कर्नाटक ने सितंबर 2024 में लगभग 24 लाख रुपये से कम कीमत वाले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क घटाने की घोषणा की थी।
दिल्ली ने अप्रैल 2025 में दिल्ली ईवी पॉलिसी 2.0 के मसौदे के तहत 20 लाख रुपये तक की कीमत वाले हाइब्रिड को कर में छूट का प्रस्ताव किया है। उत्तराखंड ने जून 2025 में 2025-26 के लिए प्लग-इन और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए छूट को मंजूरी दी है। अगस्त 2025 में जारी नीति आयोग की रिपोर्ट में राजस्थान को वाहन स्क्रैपिंग के लिए प्रोत्साहन, आरक्षित पार्किंग बनाने, कम उत्सर्जन वाले क्षेत्र विकसित करने और खरीद सब्सिडी में सुधार करके ईवी को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की सिफारिश की गई है। नीति आयोग ने राजस्थान में ईवी चार्जिंग बुनियादी ढांचा में सुधार करने पर भी जोर दिया। रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान ने नवीकरणीय ऊर्जा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं।
