UP EV Subsidy Policy: उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड इंजन वाली गाड़ियों को छूट के द अब योगी सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलने वाली रियायत की अवधि को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। प्रदेश में बैटरी चालित दो पहिया या चार पहिया वाहनों की खरीद पर सब्सिडी देने पर सरकार 350 करोड़ रुपये खर्च करेगी।
हाल ही में योगी सरकार ने प्रदेश में हाइब्रिड गाड़ियों की खरीद पर रोड टैक्स माफ किया था। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए भी सरकार ने छूट की अवधि बढ़ाने का ऐलान कर दिया है।
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने दो पहिया गाड़ियां खरीदने पर मिलने वाली 5000 रुपये और चार पहिया गाड़ियों पर मिलने वाली एक लाख रुपये की सब्सिडी को अक्टूबर 2027 तक के लिए बढ़ा दिया है। अब इस अवधि में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी मिलती रहेगी।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेश सरकार के इस प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है। जारी अधिसूचना के मुताबिक़ दो पहिया गाड़ियों के लिए 100 करोड़ रुपये सब्सिडी के मद में देने का प्रावधान है। इससे लगभग 20 लाख गाड़ियों को सब्सिडी मिल सकेगी। वहीं चार पहिया गाड़ियों पर एक लाख रुपये की छूट 25 हज़ार गाड़ियों के लिए मंजूर की गई है।
राज्यपाल सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक 250 करोड़ रुपये चार पहिया गाड़ियों के लिए आवंटित किया गया है। इस तरह कुल मिलाकर 350 करोड़ रुपये इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सब्सिडी दिए जाने के मद में आवंटित किए गए हैं।
सब्सिडी के लिए लागू नियमों के मुताबिक गाड़ी खरीदने वाले ग्राहक को सिर्फ एक गाड़ी पर ही छूट दी जाएगी। दूसरी गाड़ी लेने पर रियायत मान्य नहीं होगी। इससे पहले इसी महीने योगी सरकार ने स्ट्रांग इंजन व एसयूवी हाइब्रिड वाहनों पर रोड टैक्स को पूरी तरह से माफ किया था। परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया ने सब्सिडी बढ़ाने का फैसला प्रदेश सरकार की ईवी नीति के तहत किया गया है।
