महंगी बाइक के हैं शौकीन? हार्ले-डेविडसन समेत बड़ी बाइक्स होंगी सस्ती, लगेगी जीरो इंपोर्ट ड्यूटी150% का तगड़ा डिविडेंड! Q3 में अच्छी कमाई के बाद नवरत्न कंपनी का तोहफा, रिकॉर्ड डेट फिक्सस्टॉक मार्केट में मचेगी हलचल: अगले हफ्ते डिविडेंड-स्टॉक स्प्लिट-बोनस शेयर की बारिश, देखें पूरी लिस्टIndia US Trade Deal: फार्मा से ऑटो तक, अमेरिका में इन सेक्टरों की चमक बढ़ेगी कई गुनामार्केट में डिविडेंड की बारिश: अगले हफ्ते Hero, MRF, RVNL समेत 50 से अधिक कंपनियां बाटेंगी मुनाफापीयूष गोयल का दावा: अमेरिका के साथ ट्रेड डील से किसान, छोटे उद्योग और कारीगर रहेंगे सुरक्षितअगले हफ्ते रडार पर रहेगा यह शेयर! स्टॉक स्प्लिट से बढ़ेगी लिक्विडिटी, चेक करें पूरी डिटेल्सरिलायंस ने ऑस्ट्रेलिया की मशहूर हेल्थ ड्रिंक कंपनी खरीदी, अब Nexba और PACE भारत में!Bonus Issue: निवेशकों की चांदी! अगले हफ्ते ये 2 कंपनियां बांटने जा रही हैं बोनस शेयर, जानें रिकॉर्ड डेटभारत-अमेरिका व्यापार समझौते से ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को मिली राहत, निर्यात में जबरदस्त तेजी की उम्मीद
अन्य समाचार बिजली बचत पर जोर, तीन साल में 66 लाख टन तेल बराबर उर्जा बचत का लक्ष्य
'

बिजली बचत पर जोर, तीन साल में 66 लाख टन तेल बराबर उर्जा बचत का लक्ष्य

PTI

- July,06 2012 5:13 AM IST

उत्तर प्रदेश सरकार ने आज प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी

प्रदेश के मुख्य सचिव जावेद उस्मानी ने राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक, सभी मण्डलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को लिखे पत्र में विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट और लैपटाप देने सम्बन्धी निर्देश जारी करते हुए बताया कि इस योजना के सफलतापूर्वक लागू करने के लिये विशेष परियोजना क्रियान्वयन इकाई गठित करने का निर्णय लिया गया है।

उन्होंने पत्र में कहा है कि इस इकाई का गठन होने तक योजना से सम्बन्धित कार्य संचालन का जिम्मा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद को दिया गया है। साथ ही इस योजना के तहत टैबलेट अथवा लैपटाप खरीदने के लिये उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।

उस्मानी ने खत में कहा कि योजना के तहत सबसे पहले राजकीय विद्यालयों के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट या लैपटाप दिया जाएगा।

उसके बाद अशासकीय सहायता प्राप्त, मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त अरबी तथा फारसी मदरसे अथवा माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त स्कूलों, उसके बाद वित्तविहीन स्कूलों और सबसे अंत में सीबीएसई अथवा आईसीएससी बोर्ड से मान्यता प्राप्त स्कूलों के विद्यार्थियों को टैबलेट या लैपटाप दिया जाएगा।

संबंधित पोस्ट