दो फरवरी (भाषा) केरल सरकार ने बाल यौन अपराध संरक्षण कानून (पोक्सो) के तहत दर्ज मामलों का तेजी से निपटारा करने के लिए बुधवार को राज्य में 28 अतिरिक्त फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों का गठन करने का निर्णय किया।
मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में इसके लिए मंजूरी दी गई। एक आधिकारिक बयान में यहां बताया गया कि इसके साथ ही पोक्सो मामलों से निपटने के लिए दक्षिणी राज्य में विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों की संख्या 56 हो जाएगी।
बयान में बताया गया कि कर्मचारियों के पैटर्न के अनुसार ही वहां पद आवंटित किए जाएंगे और राज्य के 14 जिलों में वर्तमान इस तरह के अदालतों में हुई नियुक्तियों के मुताबिक ही यहां भी नियुक्तियां होंगी।
बयान में बताया गया कि जिला न्यायाधीश, वरिष्ठ लिपिक और बेंच लिपिक के पद सृजित किए जाएंगे और अनुबंध के आधार पर कई अन्य पदों का सृजन होगा।
भाषा नीरज नीरज शाहिद
