सकता है। दूरसंचार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी। इस कार्यक्रम का मकसद गांव स्तर तक ब्राडबैंड नेटवर्क उपलब्ध कराना है।
दूरसंचार सचिव एम एफ फारूकी ने आज यहां कहा कि इंटरनेट के जरिये लोगांे का सशक्तीकरण किया जा सकता है और एनओएफएन कार्यक्रम इस दिशा मंे महत्वपूर्ण कदम है।
फिक्की के इंटरनेट, मोबाइल व डिजिटल अर्थव्यवस्था पर सम्मेलन को संबोधित करते हुए फारूकी ने कहा, इस कार्यक्रम के तहत हम 20,000 करोड़ रपये से अधिक का निवेश करेंगे। कुछेक साल मंे यह आंकड़ा 25,000 करोड़ रपये के पार जा सकता है। 2 एमबीपीएस की कनेक्टिविटी के जरिये हम ढाई लाख पंचायतांे को जोड़ेंगे।
सरकार ने 20,000 करोड़ रपये की इस परियोजना को अक्तूबर, 2011 मंे मंजूरी दी थी। परियोजना को पहले 2012 के अंत तक पूरा किया जाना था। अब सरकार को 2014-15 के अंत तक इन नेटवर्क को बिछाने की उम्मीद है।
दूरसंचार विभाग के एक अन्य अधिकारी ने कहा कि अतिरिक्त खर्च के प्रस्ताव को सरकार से विभिन्न स्तरांे पर मंजूरी लेनी होगी। सबसे पहले दूरसंचार आयोग की मंजूरी की जरूरत होगी।
