मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलांे की समिति
केंद्रीय खाद्य मंत्री के वी थॉमस ने आज यहां यह पूछे जाने पर कि क्या सीसीईए की आगामी बैठक मंे इस प्रस्ताव पर विचार होगा, कहा-बहुत संभव है।
हालांकि, इसके साथ ही उन्हांेने कहा कि हम खाद्यान्न का निर्यात करने के लिए जल्दी मंे नहीं हैं, क्योंकि हमारी मुख्य प्राथमिकता पहले इसका देश के भीतर ही वितरण करने की है।
थॉमस ने खाद्य सुरक्षा-मानकांे की भूमिका विषय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी के मौके पर यह बात कही।
फिलहाल सरकार के समक्ष खाद्यान्न भंडारण एक बड़ी समस्या बना हुआ है।
सरकार की खाद्यान्न भंडारण क्षमता 6.4 करोड़ टन की है, जबकि उसके गोदामों मंे 8.2 करोड़ टन चावल और गेहूं का भंडारण हो चुका है।
सूत्रांे ने बताया कि खाद्य मंत्रालय सरकारी भंडार से 20 लाख टन गेहूं के निर्यात के बारे में सीसीईए को पहले ही नोट भेज चुका है। यह प्रस्ताव प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के चेयरमैन सी रंगराजन की सिफारिशांे के अनुरूप है।
सूत्रांे ने कहा कि मंत्रालय ने सरकारी उपक्रमों के माध्यम से न्यूनतम 228 डालर प्रति टन या उससे उपर की दर पर गेहूं निर्यात का सुझाव दिया है।
जारी भाषा अजय
