नया संचालन ढांचा

 

उम्मीद के मुताबिक ही नैशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में तीन बैंकों के शेयर सुबह के शुरुआती कारोबार में 10 फीसदी तक उछले। इस महीने के आरंभ में आरबीआई ने तीन अन्य सरकारी बैंकों बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को पीसीए ढांचे से बाहर कर दिया था और केवल पांच बैंक ही इसमें शेष रह गए थे। यह एक स्वागतयोग्य बात है और उम्मीद की जानी चाहिए कि शेष बैंक भी जल्दी ही अपने मूलभूत काम को अंजाम देने की स्थिति में आ जाएंगे। मूलभूत काम यानी कारोबारियों को ऋण देना और इस तरह देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। वित्त मंत्रालय को उम्मीद है कि अगले छह से आठ महीनों में तीन से चार और बैंक आरबीआई की कमजोर बैंकों की सूची से बाहर हो जाएंगे। यह उम्मीद इसलिए की जा रही है क्योंकि उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार हो रहा है, पूंजी का स्तर सुधर रहा है और फंसा हुआ कर्ज कम हो रहा है। 

 

सच तो यह है कि ये कमजोर बैंक प्राथमिक तौर पर पीसीए मानकों से पार पाने में इसलिए कामयाब रहे हैं क्योंकि सरकार ने इनमें बड़े पैमाने पर पूंजी डालने का निर्णय लिया। गत सप्ताह वित्त मंत्रालय ने घोषणा की कि इस वित्त वर्ष में 12 सरकारी बैंकों में 48,239 करोड़ रुपये की नई पूंजी डाली जाएगी ताकि ये नियामकीय पूंजी आवश्यकताओं का ध्यान रख सकें और अपनी वृद्घि योजनाओं को धन मुहैया करा सकें। इस फंडिंग के साथ 1.06 लाख करोड़ रुपये की कुल डाली जाने वाली पूंजी में से 1,00,958 करोड़ रुपये की राशि बैंकों में आ गई। सवाल यह है कि क्या बैंकों को पीसीए से बाहर लाने भर से उनकी बेहतर वृद्घि सुनिश्चित हो जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि नई पूंजी का एक बड़ा हिस्सा फंसे हुए कर्ज के निपटान में जाएगा और वृद्घि के लिए इस्तेमाल होने वाली पूंजी कम ही रह जाएगी। बैंकों को नए सिरे से ऋण देने की शुरुआत करने के पहले बाजार से धनराशि जुटानी होगी या फिर उनको इस उम्मीद में बजट की प्रतीक्षा करनी होगी कि सरकार शायद और अधिक पूंजी डाले। सरकारी बैंकों के संचालन ढांचे में भी आमूलचूल बदलाव की आवश्यकता है। अगर सरकार इस पर ध्यान केंद्रित करती है तो बेहतर होगा। मजबूत जोखिम प्रबंधन ढांचे के अलावा जरूरत यह भी है कि एक ऐसी व्यवस्था लागू की जाए जहां उच्च पदों पर नियुक्तियां समय पर हों और बैंकों के बोर्ड पेशेवर और जवाबदेह हों।