राज्य शासन ने आज से प्रदेश में विशेष राजस्व अभियान संचालित करने का निर्णय लिया है।
राजस्व विभाग के अंतर्गत योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए इस प्रदेश भर में राजस्व अभियान का 5वां चरण 25 जून तक चलेगा। राजस्व मंत्री कमल पटेल ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण और ग्रामीणों को मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास अधिकार पुस्तिका प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त किसानों को एकीकृत भू अधिकार और ऋण पुस्तिका भी बांटी जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रदेश में राजस्व संबंधी मामलों को त्वरित गति से निपटाने और राजस्व वसूली को बढ़ाने के लिए विशेष राजस्व अभियान के अब तक चार चरण संचालित किए गए हैं और यह 5वां चरण होगा।
उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत स्थाई सीमा चिन्हों का सत्यापन, मरम्मत, गुमशुदा सीमा चिन्हों का पुनर्स्थापन और भू अभिलेख में इनकी प्रविष्टि करना, सीमांकन प्रकरणों का सिटीजन चार्टर में दी गई समयावधि के अनुसार निराकरण कराया जाना, खसरे के साथ ही नक्शों को अपडेट करना, खसरा और बी-1 का मिलान कर सूची तैयार करना तथा उसका मलान करना, खसरा, नक्शा और बी-1 की प्रतियां प्रदान करना शामिल है।
पटेल ने कहा कि ग्रामीणों के पास आवास अधिकार पुस्तिका होने से उनकी भूमि की खरीद बिक्री की रजिस्ट्री हो सकेगी। बैंकिंग इंस्टीटयूशन ग्रामीण भूमि और भवन पर उसके स्वामी को उसकी आवश्यकता और पात्रता के अनुसार ऋण दे सकेंगे। कोर्ट कचहरी में जमानत हेतु आवास अधिकार पुस्तिका उपयोग में लाई जा सकेगी। इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से कार्यों में उक्त अधिकार पुस्तिका का उपयोग किया जा सकेगा।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण, ग्राम का नक्शा, ग्रामीण भूमि और भवन का अभिलेख तैयार करने संबंधी यह संपूर्ण कार्य अत्यंत कठिन और जटिल है, फिर भी राजस्व विभाग इस कार्य को पूर्ण करने पर दृढ़ है। उन्होंने कहा कि सरकार का इरादा है कि ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों को आवास अधिकार पुस्तिका मिले ताकि वे भी शहरी नागरिकों के समान आवास धारण करने के समस्त प्रकार के लाभ अर्जित करने में सक्षम हो सकें।
