मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ ही केन्द्र सरकार ने बुंदेलखंड इलाके को तोहफा देने की तैयारी कर ली है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित 18 जिलों के लिए कृषि मंत्रालय राहत पैकेज का प्रस्ताव भेजेगी। इसके तहत 1,883 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा। इस पैकेज को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बराबर-बराबर बांटा जाएगा।
इस पैकेज पर काफी लंबे अर्से से काम चल रहा था और कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी इस सूखाग्रस्त इलाके का कई बार दौरा कर चुके हैं। बुंदेलखंड इलाके में पिछले 5 साल से इस इलाके में सूखा पड़ा है। पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश पचौरी और कांतिलाल भूरिया ने कृषि मंत्री शरद पवार से मुलाकात कर राहत पैकेज की मांग की थी।
इन 18 सूखाग्रस्त जिलों में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं। माना जाता है कि बैठक में पवार ने दोनों नेताओं को बताया था कि पैकेज पर काम चल रहा है। कृषि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्रस्ताव तकरीबन तैयार हो चुका है और जल्द ही इसे योजना आयोग को भेजा जाएगा। सूखे से राहत प्रदान करने के लिए किए जाने वाले उपायों के तहत काम के बदले अनाज कार्यक्रम, कर्ज में राहत और इस इलाके में खाद्यानों का वितरण आदि शामिल हैं।
गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती इस बार के बजट में राज्य की सीमा में आने वाले बुंदेलखंड इलाके के लिए पहले ही पैकेज का ऐलान कर चुकी हैं। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत तक चुनाव होने हैं और कांग्रेस सूखे के मुद्दे को भुनाने की आस लगाए बैठी है। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी बुंदेलखंड को उत्तर प्रदेश में वापसी के हथियार के तौर पर देख रहे हैं।
