आगरा के खस्ताहाल फाउंड्री यानी ढलाई उद्योग को केंद्र सरकार की ओर से बड़ी राहत मिली है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने गेल इंडिया से स्थानीय फाउंड्री उद्योग पर बकाया 6 करोड़ रुपये माफ करने के लिए कहा है। पेट्रोलियम मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद गेल ने विवादित मिनिमम गारंटीड ऑफटेक (एमजीओ) समझौते में छूट दे दी […]
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लगातार चढ़ते पारे और बिजली की बढ़ रही मांग से हलकान उत्तर प्देश पॉवर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) के अधिकारियों नें बीते दो दिनों में तापमान में आई गिरावट से राहत की सांस ली है। लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश में पिछले दो दिनों से बदली और तापमान में गिरावट के चलते बिजली की मांग में […]
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मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर ‘आयातित लाल गेहूं’ के मुद्दे को उठाया है। राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल में केंद्रीय कृषि मंत्री शरद पवार को लिखे पत्र में कहा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस साल उच्च गुणवत्ता वाले करीब 12 लाख टन गेहूं की खरीद की है। सरकार का […]
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उत्तर प्रदेश में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने इस वित्त वर्ष में लगभग 113 नये मछली प्रजनन केन्द्रों को स्थापित करने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश में प्रति वर्ष लगभग 120 करोड़ मछली के बीज की आवश्यकता होती है जबकि राज्य में निजी और सार्वजनिक क्षेत्र संयुक्त तौर पर […]
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झारखंड सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में छात्रों के स्वास्थ्य की बेहतर देखभाल के लिए एक अनोखी पहल की जा रही है। राज्य के मानव संसाधन विकास मंत्री बंधु तिर्की ने राज्य के प्रत्येक स्कूल में हजाम को बहाल करने का आदेश दिया है। स्कूलों में बहाल किए जाने वाले नाई छात्रों के बाल बनाने के […]
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सिंगापुर की कंपनी जुरौंग ने पंजाब में ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमएडीए) में नॉलेज सिटी को विकसित करने के लिए वृहत मास्टर प्लान तैयार करने का प्रस्ताव किया है। कंपनी ने शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के समक्ष अपना प्रस्ताव रखा है। इस मास्टर प्लान पर विचार-विमर्श के लिए गुरुवार को […]
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बंपर फसल, मांग में कमी और भंडारण सुविधा के अभाव में उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक खुदकशी को मजबूर हो रहे हैं। आलू किसानों को राहत देने की सरकारी कोशिश दमतोड़ चुकी है। राज्य सरकार के आलू खरीद केंद्रों पर सन्नाटा पसरा है और किसान अपनी उपज थोक बाजार में औने पौने दामों पर बेंचने […]
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दिल्ली सरकार के गेहूं-दाल कम रखने के फरमान के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह के कानून को लागू करने की तैयारी है। रोजमर्रा की जरुरी चीजों और अनाज के दाम पर काबू पाने में विफल रही माया सरकार ने अब गेहूं, चावल और खाद्य तेलों के भंडारण पर रोक संबंधी आदेश जारी […]
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पंजाब सरकार ने राज्य में चल रही अपनी 15 सहकारी चीनी मिलों का पुनरुद्धार करने का निर्णय लिया है। इस बारे में राज्य कैबिनेट के समक्ष चीनी मिलों के हालात को सुधारने के लिए 865 करोड़ रुपये की निवेश वाली एक योजना का खाका पेश किया है। इस योजना के अंतर्गत राज्य की चीनी मिलों […]
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केन्द्र सरकार द्वारा दी जा रही कर राहत से उत्तराखंड के पैकेजिंग उद्योग को पांव पसारने में मदद मिल रही है। केन्द्र सरकार द्वारा 2003 में रियायती औद्योगिक पैकेज (सीआईपी) की घोषणा के बाद राज्य में 100 से अधिक पैकेजिंग इकाइयां अपना डेरा जमा चुकीं हैं। सीआईपी के तहत राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों के […]
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