गुजरात के किसान बहुत जल्द खुद के मतलब की खबरों से लैस होने वाले हैं। किसानों को अब उनके मोबाइल फोन पर विभिन्न प्रकार की फसलों में होने वाली बीमारियों, मंडी के मूल्यों, कृषि तकनीक, मौसम के पूर्वानुमान और खाद की उपलब्धता संबंधी जानकारियां मैसेज के जरिए मुहैया कराई जाएगी।गुजरात राज्य सहकारी विपणन महासंघ लिमिटेड […]
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कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी के बाद क्षेत्रीय स्तर के प्लास्टिक उत्पाद निर्माताओं के लिए खतरे की घंटी बज गई है। प्लास्टिक और इंजीनियरिंग उत्पादों के कच्चे माल की कीमतें 30 से 35 फीसदी बढ़ जाने के कारण इनकी बिक्री में 20 से 25 फीसदी की गिरावट आ गई है। क्षेत्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर […]
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घरेलू बाजार में दिनोदिन कपास की आसमान छूती कीमतों की वजह से लुधियाना का कपड़ा उद्योग मुसीबत में है। रिपोर्ट के मुताबिक बीते कुछ महीनों में कपास की कीमत में करीब 35 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसकी वजह से कपड़ा उद्योग चिंता से घिरा हुआ है। पंजाब स्थित कपड़ा इकाइयां इस वक्त […]
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कॉरपोरेट निकायों को क्रेडिट रेटिंग दिया जाना भले ही आम बात हो लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण (जेएनएनयूआरएम) के तहत करीब 69 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को क्रेडिट रेटिंग दी गई है। स्थानीय निकायों को देश की चार जानी-मानी क्रेडिट एजेंसियों ने संस्थागत ऋण तक उनकी पहुंच के […]
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उत्तराखंड सरकार सीमांत और लघु उद्योगों पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य सरकार ने उद्योगों के लिए भूमि आबंटन की हाल ही में घोषित नई नीति के तहत 25 फीसदी जमीन सीमांत उद्योगों और लघु उद्योगों के लिए आरक्षित की है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने उन उद्योगों के लिए भी 25 फीसदी जमीन […]
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मध्य प्रदेश की बड़ी औद्योगिक इकाइयां अपने कर्मचारियों के वेतन में अचानक 20 फीसदी से ज्यादा बढ़ोतरी करने के सरकारी निर्णय से नाखुश नजर आ रही हैं। औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों के वेतन में होने वाली यह बढ़ोतरी दो महीनों के भीतर की गई है। भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई)का मानना है कि राज्य के भीतर […]
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मध्य प्रदेश के इंदौर और उज्जैन में विगत दिनों भारत बंद के दौरान हुए दंगों के मुद्दे पर मंगलवार को विधानसभा में भारी शोर-शराबे के बीच राज्य सरकार ने 1608 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। संभवत: बुधवार को यह बजट पारित हो जाएगा। विपक्षी दलों ने अध्यक्ष के आसन के समक्ष भारी हंगामा […]
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उत्तराखंड सरकार ने राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के वास्ते भूमि आबंटन के लिए नई नीति की घोषणा कर दी है। नई नीति लागू होने के बाद भूमि की कीमत लगभग 200 फीसदी तक बढ़ने की संभावना है। नई नीति के तहत औद्योगिक भूखंड की कीमत पिछले बार के सर्वाधिक बोली मूल्य के […]
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बिहार सरकार ने अपने योजना खर्च में हो रही वृद्धि को देखते हुए 1500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त व्यवस्था कर ली है। राज्य के वित्त विभाग के एक अधिकारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि बिहार राज्य की वार्षिक योजना वैसे 13 हजार 500 करोड़ रुपये की है। इसी राशि के तहत राज्य की […]
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केंद्र द्वारा नियुक्त की गईं मिडवाइफ जैसी ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं तक पहुंच को आसान बनाने के लिए उन्हें मोबाइल फोन मुहैया कराया जा रहा है। असम सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए यह सुविधा दी है। राज्य में मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा)को रेडियो भी वितरित किए जा रहे हैं। इसके माध्यम […]
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