राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आयकर अधिनियम, 2025 को अपनी मंजूरी दे दी है। यह नया कानून 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होगा और 1961 के पुराने और जटिल आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा। “आयकर अधिनियम, 2025 को 21 अगस्त 2025 को माननीय राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल गई है। यह एक ऐतिहासिक सुधार है जो […]
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Kisan Vikas Patra: किसान विकास पत्र (KVP) भारत सरकार की एक ऐसी बचत योजना है, जो छोटे किसानों को लंबे समय में सुरक्षित और सुनिश्चित रिटर्न देती है। इस योजना को 1988 में शुरू किया गया था ताकि लोगों, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को, बचत और निवेश की आदत डालने के लिए प्रोत्साहित […]
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Bangalore Traffic Fine Discount: बेंगलुरु में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। शनिवार से शुरू होने वाली एक खास स्कीम के तहत बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस पुराने ट्रैफिक चालानों पर 50% की छूट दे रही है। यह ऑफर 12 सितंबर तक चलेगा। इसका मकसद न सिर्फ पुराने चालानों का बोझ कम […]
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EPFO Death Relief Fund: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सेंट्रल बोर्ड कर्मचारियों के परिवारों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। संगठन ने डेथ रिलीफ फंड के तहत दी जाने वाली ‘एक्स-ग्रेशिया मनी’ को बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है। यह नई व्यवस्था के 1 अप्रैल 2025 के बाद के सभी केस […]
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जब बात बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य की प्लानिंग की आती है, तो ज्यादातर भारतीय माता-पिता सरकारी योजनाओं जैसे सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) या पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) की ओर रुख करते हैं। लेकिन सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर विजय माहेश्वरी ने लिंक्डइन पर अपने नए कैलकुलेशन में बताया है कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स (SIPs) जैसे मार्केट […]
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राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (NCH) ने जुलाई 2025 में देशभर के 7,256 उपभोक्ता शिकायतों का समाधान करते हुए कुल 2.72 करोड़ रुपये के रिफंड दिलाए। इसमें ई-कॉमर्स सेक्टर ने सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज कराईं, जिनमें से 3,594 मामले थे और 1.34 करोड़ रुपये का रिफंड सुनिश्चित किया गया। असम (तिनसुकिया): एक उपभोक्ता ने सोशल मीडिया आधारित […]
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आज के समय में क्रेडिट कार्ड बहुत काम की चीज बन चुके हैं। ये न सिर्फ आपको जरूरत के समय पैसा इस्तेमाल करने की सुविधा देते हैं, बल्कि आपके क्रेडिट स्कोर को भी बेहतर बनाते हैं। इसके अलावा जब भी आप कार्ड से खरीदारी करते हैं, तो आपको कैशबैक, रिवॉर्ड पॉइंट्स या एयर माइल्स जैसे […]
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रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म जैसे ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियर लीग और विंजो आदि पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद कैजुअल गेमिंग स्टूडियो एवं प्रकाशकों को तगड़ा फायदा पहुंच सकता है। मगर प्रतिबंध लगने के बाद गेमिंग उद्योग कारोबार सिकुड़ने का भी डर बढ़ गया है। आरएमजी क्षेत्र से जुड़े लोगों ने कहा कि प्रतिबंध के […]
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केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित ‘ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक, 2025’ गुरुवार को राज्यसभा में पारित हो गया। इससे एक दिन पहले ही यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका था। यह विधेयक देश में बढ़ते पैसे वाले ऑनलाइन गेम्स (Online Money Games) पर रोक लगाने और ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को विनियमित करने की दिशा […]
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ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ी लत, मनी लॉन्ड्रिंग और वित्तीय धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं पर लगाम लगाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाया। लोकसभा ने ‘ऑनलाइन गेमिंग का प्रचार और विनियमन विधेयक, 2025’ (The Promotion and Regulation of Online Gaming Bill, 2025) को पारित कर दिया। अब यह विधेयक राज्यसभा […]
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