एक बड़े रियल एस्टेट संगठन ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह मध्यम वर्ग के लोगों को 25 लाख रुपये तक का होम लोन सिर्फ 5 प्रतिशत की कम ब्याज दर पर ऑफर करे। यह मांग घरों की कीमतें बहुत तेजी बढ़ने के चलते की गई है। नारेडको (नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल) के […]
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केंद्र सरकार के कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) के अंतर्गत तयशुदा रकम से भी अधिक रिटर्न (प्रतिफल) मिल सकता है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि केंद्रीय कर्मचारियों को अपनी रकम और सरकार की तरफ से मिलने वाले 10 प्रतिशत अंशदान (कुल 18.5 प्रतिशत) का निवेश अपनी पसंद की योजना में करने का विकल्प दिया […]
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Housing Price: इस साल मकान खरीदना लोगों की जेब ढीली कर रहा है। 2024 की दूसरी तिमाही में देश के 8 प्रमुख शहरों में मकानों की औसत कीमतों में तिमाही आधार पर 3 फीसदी और सालाना आधार पर 12 फीसदी वृद्धि हुई है। इसके साथ ही बिना बिके मकानों की संख्या में भी कमी देखने […]
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भारत में बढ़ते त्योहार और उससे जुड़े जोखिमों के बीच त्योहार आधारित बीमा के कवरेज और प्रीमियम में वृद्धि हुई है। यह रुझान दही हांडी, गणेश पूजा और दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों के मौके पर देखने को अधिक मिलता है, जिससे बीमा कवरेज और लागत में वृद्धि हो रही है। बीमा उद्योग के जानकारों […]
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कैबिनेट सचिव (नामित) टी वी सोमनाथन का कहना है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को जिस एकीकृत पेंशन प्रणाली (यूपीएस) को मंजूरी दी है वह राजकोषीय संदर्भ में दूरदर्शी कदम है, क्योंकि इसकी फंडिंग केंद्र के राजकोषीय अनुमान के दायरे में ही की जाएगी। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के तुरंत बाद वित्त सचिव रह चुके […]
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इस महीने भारत ने अपना 78 वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है, लेकिन क्या अब तक आपने यह सोचा है कि आपके लिए वित्तीय आजादी के क्या मायने हैं? अधिकतर लोगों के लिए यह बचत, निवेश, पास में धन रखना, एक ठोस सेवानिवृत्ति कोष रखना और अपने चुने हुए करियर में आगे बढ़ना हो सकता है। […]
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केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार, 24 अगस्त को एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी, जिससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन की गारंटी मिलेगी। UPS को 1 अप्रैल, 2025 से लागू किया जाएगा। यह कदम केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही नई पेंशन योजना (NPS) में सुधार की मांग के बाद उठाया […]
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक जनवरी 2004 के बाद सेवा में शामिल होने वाले 23 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत वेतन का 50 प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चित पेंशन के रूप में दिए जाने को शनिवार को मंजूरी दी। हरियाणा और जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों से पहले, सरकारी कर्मचारियों की काफी समय […]
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केंद्र सरकार द्वारा अब और सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड (एसजीबी) जारी करने की संभावना नहीं है क्योंकि एक शीर्ष सरकारी अधिकारी के मुताबिक इन गोल्ड बॉन्ड को ‘बेहद जटिल और महंगे साधन’ के तौर पर देखा जा रहा है। इस महीने की शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड योजना (एसजीबी 2016-17 सीरीज […]
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सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond) की कोई भी सीरीज फिलहाल सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध नहीं है। पिछले वित्त वर्ष (2023-24) के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (Sovereign Gold Bond) की चौथी और अंतिम सीरीज (67वां गोल्ड बॉन्ड) 21 फरवरी को सब्सक्राइबर्स को जारी किए गए। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार इस बॉन्ड को आगे […]
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