Representative Image
Credit Card New Rules: देश में डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़ रहा है और क्रेडिट कार्ड अब सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं रह गया है। छोटे शहरों और कस्बों में भी लोग इसका व्यापक इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी बीच इनकम टैक्स विभाग ने ड्राफ्ट इनकम टैक्स रूल्स 2026 जारी किए हैं, जिनमें क्रेडिट कार्ड से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। यदि ये प्रस्तावित नियम लागू होते हैं तो 1 अप्रैल 2026 से इनका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर दिखाई देगा।
सरकार का उद्देश्य लेनदेन में पारदर्शिता बढ़ाना और बड़े वित्तीय खर्चों की निगरानी को मजबूत करना है। आइए विस्तार से समझते हैं कि इन संभावित बदलावों का क्या मतलब है।
प्रस्तावित नियमों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति एक वित्त वर्ष में अपने क्रेडिट कार्ड बिल का भुगतान दस लाख रुपये से अधिक करता है और यह भुगतान नकद के अलावा किसी भी माध्यम जैसे यूपीआई, बैंक ट्रांसफर या चेक से किया जाता है, तो संबंधित बैंक या कार्ड जारी करने वाली कंपनी को इसकी सूचना आयकर विभाग को देनी होगी।
इसके अलावा, यदि एक लाख रुपये या उससे अधिक का भुगतान नकद में किया जाता है, तो उसकी भी रिपोर्टिंग की जाएगी। हालांकि इस तरह की व्यवस्था पहले भी मौजूद थी, लेकिन नए नियमों में इसे अधिक स्पष्ट और सख्त बनाया गया है।
अब पैन कार्ड के लिए आवेदन करते समय क्रेडिट कार्ड का हालिया स्टेटमेंट पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकेगा। लेकिन यह स्टेटमेंट तीन महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। पुराने दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। इससे दस्तावेजों की ताजगी और सत्यता सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है।
ड्राफ्ट नियमों में आयकर भुगतान के लिए डिजिटल माध्यमों को औपचारिक रूप से मान्यता देने का प्रस्ताव है। इसके तहत क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए टैक्स जमा करना अधिक सरल और व्यवस्थित हो जाएगा। इससे करदाताओं को भुगतान के अधिक विकल्प मिलेंगे और प्रक्रिया पहले से अधिक सुविधाजनक हो सकती है।
यदि किसी कर्मचारी को कंपनी की ओर से क्रेडिट कार्ड दिया जाता है और उस कार्ड से किए गए खर्च, जैसे सदस्यता शुल्क या वार्षिक शुल्क, का भुगतान कंपनी करती है या बाद में उसकी भरपाई करती है, तो इसे परक्विजिट माना जाएगा। ऐसे मामलों में कर्मचारी को इस सुविधा पर टैक्स देना पड़ सकता है।
हालांकि यदि खर्च पूरी तरह से आधिकारिक कार्य से जुड़ा है और कंपनी के पास उसका स्पष्ट रिकॉर्ड मौजूद है, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसके लिए खर्च की तारीख, प्रकृति और उद्देश्य का पूरा विवरण दर्ज होना जरूरी होगा। साथ ही कंपनी को प्रमाणित करना होगा कि यह खर्च केवल आधिकारिक उपयोग के लिए किया गया था।
नए प्रस्तावों के तहत अब क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय पैन नंबर देना अनिवार्य होगा। चाहे बैंक हो या कोई अन्य वित्तीय संस्था, बिना पैन के कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। इस कदम से वित्तीय लेनदेन की निगरानी और पारदर्शिता को मजबूत करने की दिशा में मदद मिलेगी।
यदि ये नियम स्वीकृत हो जाते हैं तो 1 अप्रैल 2026 से क्रेडिट कार्ड उपयोग करने वालों को अपने खर्च और भुगतान के तरीकों को लेकर अधिक सजग रहना होगा। बड़े भुगतान पर आयकर विभाग की नजर रहेगी और दस्तावेजी प्रक्रिया भी पहले से अधिक व्यवस्थित होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि ये बदलाव टैक्स सिस्टम को मजबूत बनाने और अनियमितताओं को कम करने की दिशा में उठाया गया कदम हैं। ऐसे में क्रेडिट कार्ड धारकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वित्तीय लेनदेन का सही रिकॉर्ड रखें और समय पर नियमों की जानकारी अपडेट करते रहें।