सिगरेट कंपनी आईटीसी और एरेटेड ड्रिंक वरुण बेवरेजेज के शेयरों में मंगलवार के इंट्रा-डे ट्रेड में बीएसई पर 5 प्रतिशत तक की गिरावट आई, जबकि बाजार में सकारात्मक रुख था। ऐसी खबरें थीं कि सरकार सिगरेट, तंबाकू और एरेटेड ड्रिंक्स पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) बढ़ा सकती है।
भारी वॉल्यूम के बीच इंट्रा-डे ट्रेड में वरुण बेवरेजेज के शेयर 5 प्रतिशत गिरकर 600 रुपये पर आ गए। आज इंट्रा-डे ट्रेड में आईटीसी 3 प्रतिशत गिरकर 462.80 रुपये पर आ गया। आईटीसी और वरुण बेवरेजेज के शेयरों में क्रमशः 27 सितंबर, 2024 और 29 जुलाई को क्रमशः 528.55 रुपये और 682.84 रुपये के अपने रिकॉर्ड उच्च स्तर से 12 प्रतिशत तक की गिरावट आई है। गॉडफ्रे फिलिप्स ने 5,576 रुपये का इंट्रा-डे लो मारा और 1.5 प्रतिशत गिरकर 5,669 रुपये पर आ गया।
बिजनेस स्टैंडर्ड ने सूत्रों के हवाले से बताया कि बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अगुवाई में जीएसटी दर युक्तिकरण पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने सोमवार को तंबाकू, तंबाकू उत्पादों और वातित पेय के लिए 35 प्रतिशत की नई स्लैब की सिफारिश की। वर्तमान में, ऐसे उत्पादों पर 28 प्रतिशत कर लगता है।
इस बीच, पिछले तीन वर्षों में, आईटीसी के शेयर की कीमत 110 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि वरुण बेवरेजेज ने 424 प्रतिशत की छलांग लगाई है। इसकी तुलना में, इसी अवधि के दौरान बीएसई सेंसेक्स में 39 प्रतिशत की तेजी आई है।
वरुण बेवरेजेज पेय उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी है और दुनिया में (यूएसए के बाहर) पेप्सिको की सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी में से एक है। कंपनी कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स (सीएसडी) की एक विस्तृत श्रृंखला का उत्पादन और वितरण करती है, साथ ही पेप्सिको के स्वामित्व वाले ट्रेडमार्क के तहत बेचे जाने वाले पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर सहित गैर-कार्बोनेटेड पेय पदार्थों (एनसीबी) का एक बड़ा चयन भी करती है।
वरुण बेवरेज द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले पेप्सिको सीएसडी ब्रांडों में पेप्सी, पेप्सी ब्लैक, माउंटेन ड्यू, स्टिंग, सेवन-अप, मिरिंडा, सेवन-अप निम्बूज मसाला सोडा और एवरवेस शामिल हैं। कंपनी द्वारा उत्पादित और बेचे जाने वाले पेप्सिको एनसीबी ब्रांडों में स्लाइस, ट्रॉपिकाना जूस (100 प्रतिशत और डिलाइट), सेवन-अप निम्बूज, गेटोरेड और साथ ही एक्वाफिना ब्रांड के तहत पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर शामिल हैं।
हाल के दिनों में आईटीसी का बेहतर प्रदर्शन रहा है क्योंकि जीएसटी के कार्यान्वयन के बाद स्थिर कराधान व्यवस्था के कारण कंपनी के विकास के दृष्टिकोण में पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है।
आईटीसी ने अपनी वित्त वर्ष 24 की वार्षिक रिपोर्ट में कहा कि भारत में सिगरेट पर कर विकसित देशों की तुलना में कई गुना अधिक है। अमेरिका के 14 गुना, जापान के 7 गुना, जर्मनी के 6 गुना और इसी तरह। इसके अलावा, यह पड़ोसी देशों की तुलना में भी काफी अधिक है।
ऐतिहासिक रूप से, कराधान में भारी वृद्धि ने कर संग्रह और वैध सिगरेट की मात्रा पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जबकि स्थिर कर व्यवस्था ने कर संग्रह में उछाल लाया है। अनुमान है कि अवैध व्यापार से राजकोष को सालाना लगभग 21,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होता है। आईटीसी ने कहा कि अवैध सिगरेट व्यापार से तंबाकू मूल्य श्रृंखला में लगे किसानों और खेत मजदूरों पर भी हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
