Stocks to Watch today, 15 July: एशियाई बाजारों में तेजी के बीच भारतीय शेयर बाजार मंगलवार (15 जुलाई) को बढ़त के साथ कारोबार करते हुए दिख सकते हैं। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर्स सुबह 8 बजे 13 अंक चढ़कर 25,165 पर था। यह बाजार के बढ़त या सपाट खुलने का संकेत देता है।
Rallis India: टाटा ग्रुप की एग्री बिजनेस कंपनी का अप्रैल-जून 2025 तिमाही में रेवेन्यू सालाना आधार पर 22 प्रतिशत बढ़कर 957 करोड़ रुपये हो गया। एक साल पहले की इसी तिमाही में यह 783 करोड़ रुपये था। कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पिछली तिमाही में लगभग दोगुना होकर 95 करोड़ रुपये रहा। इससे पिछले वित्त वर्ष की सामान तिमाही में यह 48 करोड़ रुपये था।
HCL Tech: सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी एचसीएलटेक का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ 9.7 प्रतिशत की गिरावट के साथ 3,843 करोड़ रुपये पर आ गया। कंपनी ने सोमवार को अप्रैल जून, 2025 तिमाही के वित्तीय नतीजों की सूचना शेयर बाजारों को दी। एचसीएलटेक ने एक साल पहले की समान अवधि में 4,257 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था। इसके साथ ही कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व वृद्धि की दर तीन-पांच प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है।
Tata Technologies: टाटा टेक्नॉलजीज लिमिटेड का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) का एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर पांच प्रतिशत बढ़कर 170.28 करोड़ रुपये रहा है। टाटा टेक्नॉलजीज लिमिटेड (टीटीएल) ने शेयर बाजारों को यह जानकारी दी। इससे पिछले वित्त वर्ष की समान तिमाही में कंपनी ने 162.03 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था।
Ola Electric: ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने 30 जून को समाप्त तिमाही में और ज्यादा शुद्ध घाटा दर्ज किया, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर विनिर्माता कंपनी को राजस्व में भारी गिरावट का सामना करना पड़ा। कंपनी ने 428 करोड़ रुपये का समेकित घाटा दर्ज किया, जो एक साल पहले की इसी अवधि में दर्ज 347 करोड़ रुपये की तुलना में 23 प्रतिशत है। परिचालन से राजस्व लगभग 50 प्रतिशत घटकर 828 करोड़ रुपये रह गया, जो एक साल पहले 1,644 करोड़ रुपये था। बिक्री में तेज गिरावट की कुछ भरपाई लागत में कटौती के उपायों से हुई, जिससे कुल खर्च पिछले साल के मुकाबले 42 प्रतिशत घटकर 1,065 करोड़ रुपये रह गया।
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Tejas Networks: कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में प्रदर्शन में भारी गिरावट दर्ज की। वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही के ₹1,563 करोड़ की तुलना में राजस्व लगभग 87 प्रतिशत घटकर ₹202 करोड़ रह गया। कंपनी ने ₹194 करोड़ का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही में ₹77.4 करोड़ का लाभ हुआ था।
कंपनी के सीओओ अर्नोब रॉय ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया, “हमारे राजस्व में कमी कुछ खरीद ऑर्डर, जिनमें बीएसएनएल से विस्तार ऑर्डर भी शामिल है, की प्राप्ति में देरी के कारण हुई।”
Rail Vikas Nigam Limited (RVNL): हाल ही में एक्सचेंज को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि उसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड से दिल्ली एमआरटीएस चरण-IV परियोजना के तहत सात स्टेशन प्लेटफार्मों समेत 7.298 किलोमीटर लंबे वायडक्ट के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र (LOA) प्राप्त हुआ है। एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार, परियोजना की कुल लागत ₹447.42 करोड़ है। इसके अलावा, इसके पूरा होने की अनुमानित अवधि 36 महीने है।
Power Mech Projects: कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों को बताया कि उसे कुल ₹550 करोड़ की वैल्यू के दो नए ऑर्डर मिले हैं। पहला ऑर्डर एसजेवीएन थर्मल से ₹498.39 करोड़ का है, जो बिहार के बक्सर जिले के चौसा में 2×660 मेगावाट की कोयला आधारित सुपरक्रिटिकल बक्सर थर्मल पावर परियोजना के कमीशनिंग, सपोर्ट और रखरखाव के लिए है। दूसरा ऑर्डर झाबुआ पावर लिमिटेड से ₹52.96 करोड़ का है, जो मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में झाबुआ पावर की सुविधा में 1×600 मेगावाट की इकाई के बॉयलर, टरबाइन और जनरेटर के संचालन और रखरखाव के लिए है।
AstraZeneca: फार्मा कंपनी को केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से डुरवालुमैब (इम्फिंजी) के आयात और बिक्री की मंजूरी मिल गई है। इस दवा का उपयोग वयस्क रोगियों में मांसपेशी-आक्रामक मूत्राशय कैंसर (एमआईबीसी) के इलाज में किया जाता है।
Brigade Enterprises: कंपनी ने शेयर बाजारों को सूचित किया कि निदेशक मंडल ने सोमवार, 14 जुलाई, 2025 को हुई अपनी बैठक में ₹1,500 करोड़ तक जुटाने के लिए एक या एक से अधिक किस्तों में निजी प्लेसमेंट के आधार पर गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) जारी करने को मंजूरी दे दी है।
Oberoi Realty: रियल एस्टेट फर्म ने शेयर बाजारों को बताया कि श्री नमन डेवलपर्स और जेएम फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज के साथ उसके कंसोर्टियम द्वारा प्रस्तुत समाधान योजना को होटल होराइजन (एचएचएमएल) के लेनदारों की समिति ने मंजूरी दे दी है। इस योजना में एचएचपीएल के खिलाफ दावों के पूर्ण और अंतिम निपटान के लिए ₹919 करोड़ का भुगतान शामिल है, जिसमें बकाया सीआईआरपी लागत भी शामिल है, जो एनसीएलटी की मंजूरी के 45 दिनों के भीतर किया जाना है।