दिल्ली सरकार ने उप राज्यपाल अनिल बैजल को तीन पाबंदियों को हटाने का प्रस्ताव भेजा था। लेकिन उप राज्यपाल ने साप्ताहिक कफ्र्यू और दुकानों से संबंधित सम-विषम पाबंदियों को हटाने से इनकार कर दिया। हालांकि निजी दफ्तरों को 50 फीसदी क्षमता से खोलने के प्रस्ताव पर सहमति जताई है।
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया बताया कि दिल्ली में कोरोना बढ़ते मामलों के कारण संक्रमण को रोकने और लोगों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कई प्रतिबंध लगाए गए थे। लेकिन अब कोरोना के संक्रमण की दर कम हो चुकी है और ऐसा लगता है कि इसका पीक टाइम बीत चुका है। संक्रमण दर 30 फीसदी से घटकर 17 फीसदी। सिसोदिया ने कहा कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना भी जरूरी है। इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता और व्यापारियों के हितों का ध्यान रखते हुए कुछ पाबंदियों को हटाने का निर्णय लिया है। सरकार ने उपराज्यपाल को दिल्ली में साप्ताहिक कफ्र्यू को हटाने, सम-विषम व्यवस्था खत्म कर बाजारों में सभी दुकानें खोलना और निजी दफ्तरों को 50 फीसदी की क्षमता के साथ खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव भेजा।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा उप राज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में 50 फीसदी क्षमता पर निजी कार्यालय खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जब तक दिल्ली में मामले और भी स्थिर न हो जाएं, तब तक सम-विषम व्यवस्था और साप्ताहिक कफ्र्यू जारी रहेगा। इस बीच, कारोबारी ने उप राज्यपाल से प्रतिबंधों में ढील न देने के निर्णय पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया है।
