वित्त मंत्रालय ने आज केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों व विभागों में फिर चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान खर्चों पर कटौती लागू कर दी है।
इन मंत्रालयों व िवभागों को दो श्रेणियों में रखते हुए सरकार ने कहा कि संभावित तीसरी लहर और नकदी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह जरूरी है कि हर श्रेणी की व्यय योजना का नियमन किया जाए। बहरहाल स्वास्थ्य, एमएसएमई और ग्रामीण विकास विभाग में खर्च पर प्रतिबंध नहीं होगा। वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने एक अधिसूचना में कहा कि व्यय पर नियंत्रण को लेकर मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है। कोविड-19 के कारण पैदा हुई स्थिति और सरकार की नकदी की स्थिति का अनुमान लगाते हुए यह जरूरत महसूस की गई कि जुलाई-सितंबर, 2021 के दौरान कुछ खास विभागों की तिमाही व्यय योजना, मासिक व्यय योजना का नियमन किया जाए।