विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वाशिंगटन डीसी में भारतीय समयानुसार बुधवार सुबह अमेरिका के वाणिज्य मंत्री स्कॉट बेसेन्ट और विदेश मंत्री मार्को रुबियो से मुलाकात की। जयशंकर और रुबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप द्वारा सोमवार शाम को घोषित किए गए व्यापार समझौते का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने दुर्लभ खनिजों की खोज और खनन पर आपसी सहयोग को औपचारिक रूप देने पर भी चर्चा की। विदेश मंत्री गुरुवार को होने वाली पहली दुर्लभ खनिजों पर मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेने के लिए अमेरिकी दौरे पर हैं।
जयशंकर ने एक्स पर पोस्ट किया, ‘भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी के पहलुओं पर व्यापार, ऊर्जा, परमाणु, रक्षा, दुर्लभ खनिजों और प्रौद्योगिकी सहित तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। हमारी साझा हित वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए शुरुआती स्तर पर बैठकें आयोजित करने पर सहमति बनी है।’
अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, ‘जयशंकर और रुबियो ने राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुए व्यापार समझौते का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने नए आर्थिक अवसरों को भुनाने और साझा ऊर्जा सुरक्षा लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों लोकतंत्रों के साथ मिलकर काम करने के महत्त्व पर जोर दिया।’ जयशंकर और रुबियो ने क्वाड के माध्यम से भारत-अमेरिका द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग पर भी चर्चा की और स्वीकार किया कि एक समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र दोनों देशों के हितों के लिए महत्त्वपूर्ण है।
बैठक के दौरान जयशंकर और बेसेन्ट ने ‘भारत-अमेरिका आर्थिक साझेदारी और रणनीतिक सहयोग की प्रगति’ पर चर्चा की।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीर ने बुधवार को सीएनबीसी स्क्वॉक बॉक्स को बताया कि भारत व्यापार समझौते के तहत अमेरिकी औद्योगिक और कृषि वस्तुओं, जैसे फलों और सब्जियों की विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ घटाकर शून्य प्रतिशत करेगा। उन्होंने इस समझौते को बड़ी जीत बताया। साथ ही यह भी कहा कि भारत कुछ प्रमुख क्षेत्रों में कोई समझौता नहीं करेगा। भारतीय अधिकारियों और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में किसानों और डेरी उद्योग के हितों की पूरी तरह रक्षा की है।
ग्रीर ने कहा कि अमेरिका का व्यापार घाटा बहुत अधिक है, इसलिए वह भारत पर 18 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा।’ इस बीच, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने कहा, ‘भारत ने न केवल रूसी तेल की खरीद बंद करने, बल्कि अमेरिका और संभवत: वेनेजुएला से भी तेल खरीदने के लिए प्रतिबद्धता जताई है।’