केंद्र सरकार ने आज बताया कि दूरसंचार कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटित करने के संबंध में फैसला किया जा चुका है तथा निविदाओं के जरिए स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी और अधिक बोली लगाने वाली कंपनी को इसे आवंटित किया जाएगा।
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री डा. शकील अहमद ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के राकेश सिंह के सवाल के जवाब में बताया कि सरकार ने निविदाओं के जरिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही सरकार दूरसंचार क्षेत्र में एमटीएनएल तथा बीएसएनएल की सार्वजनिक भागीदारी में वृध्दि करने के लिए भी सभी संभावित उपाय कर रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि एमटीएनएल के लैंडलाइन कनैक्शनों में कमी आई है लेकिन बीएसएनएल के मोबाइल कनैक्शनों की संख्या बढ़ी है।
अहमद ने बताया कि 31 मार्च 2006 में दूरसंचार क्षेत्र में बीएसएनएल की भागीदारी 21.23 फीसदी थी जो मार्च 2007 में बढ़कर 24.31 फीसदी हो गई। शकील अहमद ने साथ ही बताया कि एमटीएनएल और बीएसएनएल की सार्वजनिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए हाल ही में आदेश पारित किया गया है जिसके तहत 4.5 करोड़ मोबाइल कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। संचार राज्य मंत्री ने बताया कि कुछ अवांछित तत्वों द्वारा कई राज्यों में बीएसएनएल की लाइनों को क्षतिग्रस्त किए जाने की शिकायतें मिली हैं।
उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था चूंकि राज्यों का विषय है इसलिए वह सभी सांसदों से अपील करते हैं कि वे यह मुद्दा संबंधित राज्य सरकारों के साथ उठाएं। उन्होंने भाकपा के गुरुदास दासगुप्ता के इन आरोपों से इनकार किया कि निजी क्षेत्र को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी क्षेत्र को जानबूझकर नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
