सरकार ने देश के गरीब लोगों को नि:शुल्क खाद्यान्न देने की योजना की अवधि नवंबर तक के लिए बढ़ा दी है। मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश के 80 करोड़ लोगों को अब नवंबर तक नि:शुल्क खाद्यान्न मुहैया कराया जाएगा। प्रधानमंत्री ने ‘एक देश एक राशन कार्ड’ योजना शुरू करने का भी वादा किया। पिछले कुछ वर्षों से इस योजना पर काम चल रहा है, जिसके तहत देश के किसी भी हिस्से में प्रवासी मजदूर नि:शुल्क खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।
राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री ने ईंधन के दाम में बढ़ोतरी और पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव का जिक्र नहीं किया। विपक्ष, खासकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन दोनों मुद्दों, खासकर चीन के भारतीय क्षेत्र पर कथित कब्जा जमाने पर प्रधानमंत्री से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। पिछले तीन महीनों में ईंधन के दाम में 22 बार इजाफा हो चुका है।
करीब 17 मिनट के अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने ‘गरीब कल्याण अन्न योजना’ की अवधि नवंबर तक बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने यह भी कहा कि लोक पहले की तरह कोविड-19 से बचने के लिए आवश्यक सतर्कता नहीं बरत रहे हैं। मोदी ने कहा कि लोगों को स्वयं भी सावधानियां बरतनी चाहिए और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। मोदी ने कहा कि अब कुछ दिनों में त्योहारों की शुरुआत जो जाएगी और उस दौरान लोगों की आवश्यकताएं बढ़ जाती हैं, इसलिए खर्च में भी इजाफा होता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुफ्त अनाज की योजना नवंबर के अंत तक जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में छठ पूजा का दो बार जिक्र किया। बिहार में दीवाली और छठ से पहले विधानसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लगे हाथ अपने राज्य में नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण योजना जून 2021 तक बढ़ाने की घोषणा कर डाली। पश्चिम बंगाल में मई 2021 में विधानसभा चुनाव होंगे। इसके अलावा उसी वर्ष केरल, तमिलनाडु, असम और पुडुचेरी में भी चुनाव होंगे। प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद अब नवंबर तक सभी पात्र राशन कार्ड धारकों को पांच किलोग्राम नि:शुल्क खाद्यान्न मिलेगा। इसके लिए सरकार को अतिरिक्त 2 करेाड़ टन खाद्यान्न का प्रावधान करना होगा।