दिवाली के आने से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर आई है। सरकार 8वें वेतन आयोग को लाने की प्लानिंग कर रही है। पहले ऐसा कहा जा रहा था कि सरकार 8वां वेतन आयोग नहीं लाएगी, पर ताजा अपडेट के मुताबिक, ऐसी उम्मीद है कि सरकार इस पर चर्चा कर रही है।
खबरों के मुताबिक, सरकार 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को साल 2024 में लाने की योजना बना रही है। अगर यह लागू हो जाता है तो केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में काफी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले सभी वेतन आयोग में 8वां वेतन आयोग काफी अलग हो सकता है। इसमें वेतन की समीक्षा फिटमेंट फैक्टर की बजाए किसी दूसरे तरीके से होने की संभावना है।
क्या हो सकती है सैलरी?
केंद्रीय कर्चारियों को 7वें वेतन आयोग के तहत बेसिक सैलरी (न्यूनतम वेतन की सीमा) 18,000 रुपए मिलती है। बता दें कि सैलरी के लिए फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) को लागू किया गया था। हालांकि, कर्मचारियों ने इस फैसले का विरोध भी किया। लेकिन, तय सीमा से देरी होने पर इसे सिफारिशों के अनुकूल लागू कर दिया गया।
फिलहाल, फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही केंद्रीय कर्मचारियों की पुरानी बेसिक पे से रिवाइज्ड बेसिक पे ही कैलकुलेट होती है।
बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग में सबसे कम सैलरी हाइक मिला था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 8वें वेतन आयोग में कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी को 18000 रुपये से बढ़ाकर 26000 रुपये तक किया जा सकता है।
खबरों की माने तो 8वें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में 44 फीसदी तक का उछाल आ सकता है और बेसिक सैलरी 26,000 रुपये हो सकती है। बता दें कि वेतन आयोग को 8-10 साल में लागू किया जाता है। अगला वेतन आयोग की उम्मीद 2026 तक जताई जा रही है।
