US President Donald Trump
US Tariffs: अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने रविवार को अपने टैरिफ (आयात शुल्क) नीति की जमकर तारीफ की और उन आलोचकों को “बेवकूफ” बताया जो टैरिफ के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा कि उनकी अगुवाई में अमेरिका दुनिया का “सबसे अमीर और सबसे सम्मानित देश” बन चुका है।
ट्रंप ने बताया कि उनकी सरकार टैरिफ से “खरबों डॉलर” कमा रही है और जल्द ही हर अमेरिकी नागरिक को $2,000 का डिविडेंड मिलेगा। हालांकि, यह राशि केवल उन लोगों को मिलेगी जो उच्च आय वर्ग में नहीं आते।
अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, “टैरिफ के खिलाफ लोग बेवकूफ हैं!” उन्होंने कहा कि उनकी नीतियों की वजह से अमेरिका में लगभग कोई महंगाई नहीं है और स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड स्तर पर है।
ट्रंप ने यह भी दावा किया कि टैरिफ से प्राप्त पैसा राष्ट्रीय ऋण ($37 ट्रिलियन) कम करने में मदद करेगा, और इससे सीधे नागरिकों को लाभ मिलेगा। उन्होंने आर्थिक उपलब्धियों का भी ज़िक्र किया, जैसे कि “401k निवेश अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं” और “कारखाने और उद्योग पूरे देश में तेजी से बढ़ रहे हैं।”
हालांकि, ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि यह $2,000 डिविडेंड कब और कैसे दिया जाएगा।
इस बीच, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच कर रही है कि क्या ट्रंप ने व्यापक टैरिफ लगाने में अपने कार्यकारी अधिकारों का उल्लंघन किया। ट्रंप ने कानूनी जांच को खारिज करते हुए कहा कि टैरिफ उनकी सबसे ताकतवर आर्थिक नीति है।
ट्रंप के अनुसार, टैरिफ नीति से अमेरिका मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर बन रहा है।
अमेरिका के वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्तावित टैरिफ “डिविडेंड” के रूप में हर अमेरिकी को लगभग 2,000 डॉलर देने का विचार, इस साल उनके द्वारा पेश किए गए आर्थिक नीति बिल के तहत टैक्स कट्स के जरिए पूरा किया जा सकता है।
बेसेंट ने यह टिप्पणी ABC के शो This Week में की। यह उनके बयान ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में आई, जिसमें ट्रंप ने उन लोगों की आलोचना की थी जो टैरिफ्स के खिलाफ हैं और कहा था कि “कम से कम 2,000 डॉलर प्रति व्यक्ति (उच्च आय वाले लोग शामिल नहीं) दिया जाएगा।”
वित्त सचिव ने कहा कि उन्होंने इस सुझाव पर ट्रंप से कोई चर्चा नहीं की है, लेकिन यह डिविडेंड कई तरीकों से दिया जा सकता है। इसमें टैक्स कट्स शामिल हो सकते हैं, जैसे – टिप्स पर टैक्स नहीं, ओवरटाइम पर टैक्स नहीं, सोशल सिक्योरिटी टैक्स में राहत, और ऑटो लोन पर डिडक्टिबिलिटी।