कॉप28 के अध्यक्ष की ओर से आज जारी नवीनतम मसौदे में जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का कोई जिक्र नहीं किया गया है। हालांकि मसौदे में 2030 तक वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को तीन गुना करने और ऊर्जा दक्षता में सुधार की औसत वार्षिक दर दोगुना करने सहित कई उपाय अपनाए जाने की बात कही गई है।
दुबई में चल रहे कॉप28 सम्मेलन में अंतिम बयान में जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीके से बंद करने को लेकर सदस्य देशों के बीच विभाजन साफ नजर आया। 3 दशक से अधिक समय से होने वाले जलवायु वार्ताओं में यह मांग पहली बार उठी है जिसे 100 देशों का समर्थन हासिल है। लेकिन मेजबान देश संयुक्त अरब अमीरात और रूस सहित पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक ने इसका विरोध किया और वह मांग को दरकिनार करने में सफल रहा।
मसौदे में जीवाश्म ईंधन की खपत और उत्पादन को उचित और न्यायसंगत तरीके से कम करने का आह्वान किया गया है ताकि 2050 तक या उससे पहले नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इस मसौदे को कॉप के अध्यक्ष सुल्तान अल जबेर के मार्गदर्शन में तैयार किया गया है, जो संयुक्त अरब अमीरात की सरकारी तेल दिग्गज अबु धाबी नैशनल ऑयल कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी भी हैं।
हालांकि इसमें यूरोपीय संघ और अमेरिका की पहल से अकुशल जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है जो अनावश्यक खपत को प्रोत्साहित करती हैं और ऊर्जा गरीबी या बदलाव को प्रेरित नहीं करती है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई के लिए इसे चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की जरूरत महसूस की गई है लेकिन सभी देशों को एक ही समय में इसे चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
यह मसौदा 2015 के पेरिस समझौते के तहत पहला वैश्विक बयान है जिसमें औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करने और 1.5 फीसदी तक रोकने पर जोर दिया गया था। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से पहले ही ग्लोबल वार्मिंग करीब 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। कॉप के मसौदे में 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य को हासिल करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया है और 2023 के सबसे गर्म वर्ष होने को लेकर चिंता व्यक्त की गई।
मसौदे में शताब्दी के मध्य में या इससे पहले निम्न कार्बन ईंधन का उपयोग करने का आह्वान किया गया है। वैश्विक पटल पर जैव ईंधन के लिए समर्थन जुटाने में भारत की भूमिका अहम रही और उसने कॉप28 से इतर वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन को आगे बढ़ाया है।
मसौदे में अलग-अलग देशों के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को बढ़ाने का आह्वान किया गया क्योंकि यह पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने में पीछे हैं।