प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पीएम-किसान योजना की 21वीं किस्त जारी की, जिसके तहत देशभर के करीब 9 करोड़ किसानों के बैंक खातों में 18,000 करोड़ रुपये भेजे जा रहे हैं। यह राशि सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दी गई है। योजना के तहत हर किसान परिवार को साल में 6,000 रुपये की सहायता मिलती है, जो 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में भेजी जाती है।
केंद्र सरकार ने यह योजना 24 फरवरी 2019 को शुरू की थी, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को खेती में मदद के लिए नियमित आर्थिक सहायता मिल सके। यह पूरी तरह केंद्रीय क्षेत्र (Central Sector) की योजना है। अब तक इस योजना के जरिए किसानों को 3.70 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जा चुकी है, और देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार इससे लाभ उठा चुके हैं। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलता है जिनके भूमि रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज हैं, जिनके बैंक खाते आधार से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने eKYC पूरा कर लिया है। सरकार ने कहा कि इस योजना का 25% से ज़्यादा पैसा महिला किसानों को मिला है।
सरकार ने किसानों की जानकारी को सुरक्षित रखने और पैसा सही लोगों तक पहुंचाने के लिए PM-Kisan Portal बनाया है। यह एक राष्ट्रीय डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें किसानों की जानकारी एक समान फॉर्मेट में दर्ज की जाती है। इस पोर्टल का मकसद है कि किसानों को समय पर पैसा मिले, उनका डेटा एक जगह मौजूद रहे, और पैसा उनके बैंक खाते में सुरक्षित तरीके से भेजा जा सके। इस पर यह भी देखा जा सकता है कि किस जिले या गांव के कौन-कौन से किसानों को पैसा मिला है। इससे पूरी व्यवस्था को देखना और संभालना आसान हो गया है।
उत्तर प्रदेश इस योजना का सबसे बड़ा लाभार्थी राज्य है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस बार यूपी के 2.15 करोड़ से ज्यादा किसानों के खातों में 4,314.26 करोड़ रुपये भेजे जा रहे हैं। अब तक राज्य के किसानों को 20 किस्तों में कुल 90,354.32 करोड़ रुपये मिल चुके हैं। यह दर्शाता है कि यूपी में किसानों का बड़ा वर्ग इस योजना से लगातार लाभ उठा रहा है।
