तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण ने असली पैसों वाले ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए कई तरह के नियम-कायदे बनाए हैं। इसे देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि अन्य राज्य भी तमिलनाडु की तर्ज पर अपने अलग नियम बना सकते हैं। हालांकि अलग-अलग नियम होने से गेमिंग उद्योग को समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
विशेषज्ञों ने कहा कि राज्यों में अलग-अलग नियम होने से उसमें तारतम्यता की कमी हो सकती है क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग और असली पैसों वाले गेम के लिए केंद्रीय विनियमन का अभाव है।
ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के सीईओ रोनाल्ड लैंडर्स ने कहा, ‘नियमों को लागू करने करने की समयसीमा पर अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है क्योंकि उद्योग को नए नियमों के मुताबिक जरूरी तकनीकी बदलाव करने में समय लगेगा। एक अन्य प्रमुख चिंता विभिन्न राज्यों में अलग-अलग तरह के नियम अनुपालन में जटिलता और विसंगतियां पैदा करते हैं।’
तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण ने गेम खेलने का समय सीमित करने से लेकर गेमिंग में खर्च किए जाने वाले पैसों की सीमा भी तय करने की बात कही है। उसने असली पैसों वाले गेम को रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक खेलने पर पाबंदी लगाने का निर्देश दिया है। इसके लिए डार्क ऑवर तय किया है यानी इस समय के दौरान ऑनलाइन गेम में लॉग इन की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा गेमिंग प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण के समय सभी खिलाड़ियों के लिए अपने ग्राहक को जानें (केवाई) सत्यापन अनिवार्य होगा। इस कदम का मकसद 18 साल के कम उम्र के लोगों को पैसों वाले गेमिंग के जोखिम से बचाना है। ये नियम राज्य के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू किए जाएंगे।
आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति या खिलाड़ी एक घंटे से अधिक समय तक गेम खेलता है तो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म ‘पॉप-अप सतर्कता संदेश प्रदर्शित करेंगे’ और ऐसे पॉप-अप संदेश उपयोगकर्ता को हर 30 मिनट में प्रदर्शित किए जाएंगे।
तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण ने कहा कि इन प्लेटफॉर्म द्वारा दैनिक, साप्ताहिक और मासिक आधार पर प्रति गेम प्रति व्यक्ति अधिकतम रकम तय की जानी चाहिए। गेमिंग प्राधिकरण ने अपने आदेश में कहा कि रात 12 बजे से सुबह 5 बजे के बीच 5 घंटे का ‘खाली’ समय भी होगा जब गेम में लॉग इन करने की अनुमति नहीं होगी।
विशेषज्ञों ने कहा कि इन नियमों को राज्य द्वारा नीतिगत के साथ-साथ तकनीकी स्तर पर लागू करना मुश्किल होगा। द डॉयलॉग के संस्थापक काजिम रिजवी ने कहा, ‘हमने इस जटिल मुद्दे से निपटने की योजना बनाई है मगर इसके लिए यह भी महत्त्वपूर्ण है कि हम तकनीकी व्यवहार्यता के संभावित परिणामों पर विचार करें। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि किए गए उपाय प्रभावी और व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान करने वाले हों।’
नई दिल्ली के एक गैर-सरकारी संगठन प्रहार के अध्यक्ष अभय राज मिश्रा ने कहा कि तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग प्राधिकरण ने प्लेटफॉर्म को हर दिन 5 घंटे का डार्क ऑवर का निर्देश दिया है जिसके दौरान लोगों को गेम में लॉग इन करने की अनुमति नहीं होगी। इससे अवैध और गैर-कानूनी गेमिंग और जुआ प्लेटफॉर्म का उपयोग बढ़ने की आशंका है।
