facebookmetapixel
ग्लोबल अनिश्चित माहौल में सावधानी से करें निवेश, BFSI समिट में म्यूचुअल फंड विशेषज्ञों ने दी रायVedanta Q2 Results: मुनाफा 38% गिरकर ₹3479 करोड़ पर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और सेटलमेंट से घटा प्रॉफिटपहली छमाही में केंद्र का राजकोषीय घाटा सालाना लक्ष्य का 36.5% पहुंचा: सीजीएStock Market This Week: अक्टूबर में 7 माह की सबसे बड़ी बढ़त, मजबूत Q2 नतीजों और FIIs की वापसी से मिला सहारासर्विसेज नहीं, टेक्नोलॉजी है असली दांव- शंकर शर्मा ने बताया भविष्य का मार्केट ट्रेंडएक साल SIP करने के बाद भी रिटर्न शून्य? जानिए कहां हो रही है गलती8वां वेतन आयोग मंजूर! जल्द बढ़ेगी सैलरी, 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बड़ा फायदाQ2 Results: मारुति सुजुकी का मुनाफा 8% बढ़कर ₹3349 करोड़ हुआ, रेवेन्यू में भी इजाफादुबई और सिंगापुर को टक्कर देने को तैयार भारत की GIFT City! एक्सपर्ट्स ने बताईं अब तक की बड़ी उपलब्धियांहर साल रिटर्न जरूरी नहीं, इक्विटी सबसे लंबी अवधि का एसेट क्लास है: मॉर्गन स्टेनली एमडी रिधम देसाई

सरकारी विज्ञापन मामले में केजरीवाल को नोटिस, 10 दिन में AAP को भरने होंगे 164 करोड़ रुपये

Last Updated- January 12, 2023 | 9:18 AM IST
Arvind Kejriwal Government on RRTS Project

सरकारी विज्ञापनों के मामले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सूचना एवं प्रचार निदेशालय (DIP) ने आम आदमी पार्टी को 164 करोड़ रुपये की वसूली का नोटिस जारी किया है। सूत्रों की मानें तो इस राशि का भुगतान आम आदमी पार्टी को 10 दिनों के अंदर करना होगा।

बता दें, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा था कि उसने सरकारी विज्ञापनों की आड़ में राजनीति विज्ञापन छपवाए। इस मामले में दिल्ली उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव को 2015-2016 के दौरान छपे इन विज्ञापनों के लिए आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूलने का निर्देश दिया था।

अब इस मामले में पार्टी को नोटिस भेजा गया है। लेकिन इसमें ये रकम बढ़कर 164 करोड़ रुपये हो गई है। भुगतान वसूलने के लिए नोटिस में दी गई इस राशि पर पुरानी राशि पर लगा ब्याज भी शामिल है।

समाचार एजेंसी के अनुसार , अगर आम आदमी पार्टी ने तय समय में 164 करोड़ की इस रकम का भुगतान नहीं किया आम आदमी पार्टी की संपत्तियां भी कुर्क की जा सकती हैं। हालांकि इस नोटिस पर अभी तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

बता दें, आप ने 31 मार्च, 2017 तक राजनीतिक विज्ञापनों पर करीब करीब 99.31 करोड़ रुपये खर्च किए गए। दिल्ली सरकार के ऑडिट निदेशालय ने ऐसे सभी राजनीतिक विज्ञापनों का ऑडिट करने के लिए एक विशेष ऑडिट टीम भी नियुक्त की है।

दिसंबर में जब पहली बार इस मामले में पार्टी को नोटिस जारी किया गया था,उस समय AAP ने दावा किया था कि उपराज्यपाल ने बीजेपी के निर्देशों पर ऐसा किया है।

First Published - January 12, 2023 | 9:17 AM IST

संबंधित पोस्ट