महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई की उपनगरीय लोकल ट्रेन सेवाओं के लिए 268 पूर्णतः वातानुकूलित लोकल ट्रेनें खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जो शहर के अत्यधिक बोझ से दबे लोकल ट्रेन नेटवर्क में आधुनिक रोलिंग स्टॉक की सबसे बड़ी एकल वृद्धि है। मुंबईकरों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इन एसी लोकल ट्रेनों का किराया सामान्य गैर एसी लोकल ट्रेनों के बराबर ही होगा ।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुनियादी ढांचा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया , जिसमें कहा गया कि एसी ट्रेनों का किराया सामान्य गैर-एसी लोकल ट्रेनों के समान होगा। इसे मुंबई की जीवन रेखा के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताते हुए फडणवीस ने कहा कि नए रेक बंद दरवाजों, स्वचालित प्रणालियों और मेट्रो शैली की सुविधाओं से सुसज्जित होंगे, और धीरे-धीरे पश्चिमी और मध्य लाइनों पर सेवा में मौजूद पुरानी, बिना दरवाजे वाली ट्रेनों की जगह ले लेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह यात्रियों की सुरक्षा, आराम और गति के बारे में है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि टिकट के किराए में कोई बदलाव नहीं होगा। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद ट्रेनों की खरीद शुरू हो जाएगी
वर्तमान में, मुंबई में सीमित संख्या में एसी लोकल ट्रेनें चलती हैं, जिनका किराया ज्यादा होता है। परिचालन संबंधी समस्याओं के कारण, ज्यादातर एसी ट्रेनें आमतौर पर देरी से चलती हैं या नॉन-एसी ट्रेनों के शेड्यूल में बाधा उत्पन्न करती हैं। मुंबई शहरी परिवहन परियोजना चरण 3 और 3ए के तहत 268 ट्रेनों को मंजूरी दिए जाने के साथ, अधिकारियों ने कहा कि उपनगरीय नेटवर्क अगले कुछ वर्षों में चरणबद्ध परिवर्तन से गुजरेगा। फडणवीस ने कहा कि इसका उद्देश्य वातानुकूलित यात्रा को अपवाद के बजाय सामान्य बनाना है, साथ ही भीड़भाड़ और दुर्घटनाओं को कम करना है।
इसके साथ ही बैठक में ठाणे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच 25 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड सड़क के निर्माण को मंजूरी मिल गई है । यह परियोजना ठाणे , नवी मुंबई और उनके बीच के औद्योगिक क्षेत्रों को एक तेज़ और समर्पित संचार मार्ग प्रदान करेगी ।
मुंबई में मेट्रो लाइन 11 की महत्वाकांक्षी परियोजना को हरी झंडी मिल गई है। वडाला डिपो से गेटवे ऑफ इंडिया तक 16 किलोमीटर लंबी पूरी तरह से भूमिगत लाइन का निर्माण किया जाएगा। यह मेट्रो श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक और हॉर्निमन सर्कल जैसे महत्वपूर्ण स्थानों से चलेगी। यह परियोजना लगभग 24,000 करोड़ रुपये की है और इसके लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (JICA) से धन उपलब्ध होगा।
यह लाइन मुंबईकरों को परिवहन के लिहाज से बड़ी राहत देगी। साथ ही, बेस्ट के साथ एक संयुक्त विकास परियोजना के तहत एक वाणिज्यिक परिसर बनाया जाएगा , जिससे बेस्ट को अतिरिक्त आय होगी। इसके साथ ही नागपुर में एक नया विकास गलियारा भी खुलेगा। शहर में एक नई रिंग रोड के निर्माण और नागपुर में एक नए शहर के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है ।