किसानों की खुदकुशी को लेकर महाराष्ट्र के राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज वापस ले लिया गया। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य सरकार की तरफ से कहा गया कि आत्महत्या करने वाले किसान परिवारों को मिलने वाली सहायता बंद होने की खबर गलत है। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहना योजना से दूसरी योजनाएं बंद नहीं होगी।
राजस्व विभाग की तरफ से मंगलवार (3 सितंबर) को आत्महत्या करने वाले किसानों के परिजन की मदद में इमरजेंसी फंड की मंजूरी रोकने के लिए एक सरकारी आदेश (जीआर) जारी किया था। इस आदेश का सर्कुलर सभी संभागीय आयुक्तों और जिलाधिकारियों को भेजा गया। इस योजना से राज्य के मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्र के लोगों को मदद मिलती रही है। लेकिन भारी विरोध के कारण राज्य सरकार ने एक दिन में ही अपने आदेश को वापस ले लिया।
आज मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सरकार द्वारा दी गई जानकारी में कहा गया कि मुख्यमंत्री माझी लाडली बहना योजना से अन्य योजनाएं बंद नहीं होंगी। किसान परिवारों को मिलने वाली सहायता बंद होने की खबर गलत है। किसानों की आत्महत्या के मामले में उनके परिवारों को मदद कहीं भी नहीं रोकी गई है। इसके लिए पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध है।
हालांकि जब कोई प्रावधान नहीं होता है, तो इस असुविधा से बचने के लिए माइनस अथॉरिटी सुविधा का उपयोग किया जाता है। उस आदेश का अर्थ यह है कि इस कम प्रावधान का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि पर्याप्त प्रावधान उपलब्ध है। राहत एवं पुनर्वास विभाग ने आज कैबिनेट बैठक में स्पष्ट किया कि इस संबंध में स्व-व्याख्यात्मक आदेश जारी कर दिया गया है।
सरकार की तरफ से जो जीआर जारी किया गया जिसमें कहा गया था कि जिला स्तर की समितियां आत्महत्या करने वाले पीड़ितों की तुरंत मदद करने में समर्थ नहीं हो सकेंगी। आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को इस आदेश के पहले राज्य सरकार की तरफ से एक लाख रुपये की राहत राशि दी जाती थी । इस नए सर्कुलर के बाद राजनीतिक माहौल गरमा गया। विपक्ष ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है लाडली बहिना योजना की वजह किसानों के विरोध में यह फैसला लिया गया है ।
विपक्ष का कहना था कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार ने 45 हजार करोड़ रुपये इस योजना के लिए रख लिए हैं । राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड ने एक्स पर लिखा कि आत्महत्या करने वाले किसानों के उत्तराधिकारियों के लिए राहत राशि बंद कर दी गई। राजस्व विभाग की तरफ से इस बाबत एक सर्कुलर भी जारी किया गया है। लाडली बहिना योजना में किसानों की आत्महत्या की क्या वजह है? इस योजना के लिए निधि को लाड़ली बहिना योजना में दे दिया गया ।
