हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने केंद्र सरकार से जल विद्युत्त संयंत्रों के संचालन के लिए 40 साल का अनुबंध तय करने और इन परियोजनाओं से उत्पन्न होने वाली बिजली में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग की।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाल ही में किन्नौर जिले का दौरा करने वाले केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह से मुलाकात की थी। एक बयान के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड (एसजेवीएनएल) और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) सहित विभिन्न जलविद्युत परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार के साथ 40 साल का अनुबंध तय करने का आग्रह किया।
बयान में कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने इन परियोजनाओं से बिजली की अधिक हिस्सेदारी की भी मांग की, क्योंकि राज्य को कई ऐसी परियोजनाओं से प्राप्त होने वाले राजस्व से वंचित किया जा रहा है जो कर्ज मुक्त हो गई हैं।
