GST Council Meet Today: दिल्ली सरकार ने जीएसटी नेटवर्क (GST network) को धन शोधन रोकथाम कानून पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) के दायरे में लाने का विरोध किया है। इस दायरे में आने से अब ईडी (Enforcement Directorate, ED) का शिकंजा जीएसटी कारोबारियों पर कसेगा।
कारोबारी भी केंद्र सरकार के इस कदम का विरोध कर रहे हैं। जीएसटी परिषद (GST council meet) की आज होने जा रही बैठक से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal) ने जीएसटी को ईडी के दायरे में लाने के मामले को उठाकर विरोध जताया है।
केजरीवाल ने आज ट्वीट कर कहा कि व्यापारियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा GST नहीं देता कुछ मजबूरी में और कुछ जानबूझकर। केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले GST को भी ED में शामिल कर दिया। अब अगर कोई व्यापारी GST नहीं देता तो ED उसे सीधे गिरफ्तार करेगी और जमानत भी नहीं मिलेगी।
GST प्रणाली इतनी जटिल है कि जो लोग पूरा GST भी दे रहे हैं, उन्हें भी किसी प्रावधान में फंसाकर जेल में डाला जा सकता है यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे जेल भेज देगी। ये बेहद ख़तरनाक है। व्यापारी व्यापार करने की बजाय अपने को बस ED से बचाता फिरेगा। देश के छोटे छोटे व्यापारी भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। कोई व्यापारी नहीं बचेगा। ये देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद खतरनाक है।
उन्होंने कहा आज GST परिषद की बैठक है। मैं उम्मीद करता हूं, सब लोग इसके ख़िलाफ़ बोलेंगे। केंद्र सरकार इसे तुरंत वापस ले।
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