AI Impact Summit 2026: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को मानव-केंद्रित बनाने के अपने दृष्टिकोण को दोहराते हुए कहा है कि इस तकनीक के लाभ सभी लोगों तक पहुंचने चाहिए, न कि केवल शुरुआती उपयोगकर्ताओं तक सीमित रहना चाहिए। उन्होंने यह बात एशियन न्यूज इंटरनेशनल (ANI) को दी गई एक विशेष इंटरव्यू में कही, जिसमें आगामी AI इम्पैक्ट समिट पर चर्चा की गई।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी सोच में भारत के लिए AI की रणनीति तीन मुख्य स्तंभों पर आधारित है: सार्वभौमिकता, समावेशिता और नवाचार। उनका मानना है कि भारत को केवल AI का उपयोग करने वाला देश नहीं बल्कि इसे बनाने और विकसित करने वाला शीर्ष तीन देशों में शामिल होना चाहिए।
मोदी ने युवाओं की चिंता को समझते हुए कहा कि AI के कारण रोजगार के स्वरूप में बदलाव होना एक वास्तविक चिंता है। उन्होंने कहा, “तैयारी ही भय का सबसे अच्छा इलाज है। इसी कारण हम अपने लोगों को AI-उन्मुख भविष्य के लिए कौशल और पुनःकौशल प्रशिक्षण दे रहे हैं।” उन्होंने जोर देकर कहा कि तकनीक केवल कार्य को समाप्त नहीं करती, बल्कि उसके स्वरूप को बदलती है और नई तरह की नौकरियां पैदा करती है।
प्रधानमंत्री ने AI को एक “शक्ति-वर्धक” के रूप में देखा, जो मानव क्षमताओं को नए स्तर तक बढ़ा सकता है। उन्होंने कहा कि डिजिटल परिवर्तन से भारत की अर्थव्यवस्था में नई तकनीकी नौकरियां भी उत्पन्न होंगी।
AI Impact Summit 2026 के विषय को उन्होंने “लोग, ग्रह और प्रगति” के रूप में बताया और कहा कि AI का उद्देश्य केवल नवाचार नहीं बल्कि समाज के सभी वर्गों तक लाभ पहुंचाना होना चाहिए। मोदी ने कहा, “AI सिस्टम ज्ञान और डेटा पर आधारित होते हैं जो पूरी दुनिया में उत्पन्न होते हैं। इसलिए, इसके लाभ केवल कुछ विशेष लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए।”
यह भी पढ़ें: मानव केंद्रित हो तकनीक, भारत को शीर्ष एआई महाशक्ति बनाने का विजन: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी बताया कि AI Impact Summit 2026 पहली बार ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य उन आवाज़ों और विकास प्राथमिकताओं को बढ़ावा देना है जो अक्सर कम प्रतिनिधित्व वाली रहती हैं। उन्होंने कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, विरासत संरक्षण और अन्य क्षेत्रों में AI के अनुप्रयोग पर उदाहरण देते हुए बताया कि अमूल ने AI का उपयोग कर 36 लाख महिला डेयरी किसानों को उनके गांवों में पशु स्वास्थ्य और उत्पादकता संबंधी मार्गदर्शन दिया। मोदी ने कहा, “जहां पूरी दुनिया AI के कारण असमानताओं की चिंता कर रही है, भारत इसे कम करने के लिए उपयोग कर रहा है।”
हालांकि, प्रधानमंत्री ने AI में मौजूद पूर्वाग्रह और सीमाओं पर भी ध्यान दिलाया। उन्होंने कहा कि AI सिस्टम अनजाने में लैंगिक, भाषाई और सामाजिक-आर्थिक भेदभाव को बढ़ा सकते हैं। इसलिए, इसे नियंत्रित करने और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है।
मोदी ने भारत की विविध भाषाई और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की ओर इशारा करते हुए कहा कि यही कारण है कि AI का पूर्वाग्रह पश्चिमी संदर्भों में दिखाई देने वाले रूप से अलग तरीके से प्रकट हो सकता है। उन्होंने बताया कि भारत में इस पर अधिक गंभीरता से ध्यान दिया जा रहा है, जैसे कि विविध डेटा सेट बनाना, क्षेत्रीय भाषाओं में AI विकास और भारतीय संस्थानों में निष्पक्षता और पूर्वाग्रह पर अनुसंधान को बढ़ावा देना।
प्रधानमंत्री ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (DPI) और AI के सम्मिलन को समावेशी विकास की अगली सीमा बताया। उन्होंने उल्लेख किया कि Aadhaar और DPI की सफलता ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण पेश करती है। मोदी ने कहा, “AI का लाभ केवल शहरों या सीमित समूहों तक नहीं रहना चाहिए। यह हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए, चाहे वह किसी भी स्थान, लिंग या आय वर्ग का हो।”
प्रधानमंत्री ने बताया कि बजट 2026-27 में डेटा सेंटर और क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए समर्थन बढ़ाया गया है। इसके अलावा, सेमीकंडक्टर निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोत्साहन योजना (PLI), AI उत्कृष्टता केंद्र और डिजिटल स्किलिंग के माध्यम से हार्डवेयर और मानव संसाधन दोनों की नींव मजबूत की जा रही है।
यह भी पढ़ें: AI स्टार्टअप्स की चांदी: 16 वेंचर कैपिटल फर्म मिलकर करेंगे 31 भारतीय कंपनियों में ₹500 करोड़ का निवेश
उन्होंने कहा कि भारत का IT क्षेत्र AI के अवसरों और चुनौतियों का सामना कर रहा है। AI-उन्मुख आउटसोर्सिंग और डोमेन-विशिष्ट ऑटोमेशन के चलते IT सेक्टर 2030 तक 400 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। मोदी ने यह भी बताया कि सरकार ने India-AI मिशन के तहत स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा और स्थायी शहरों में चार केंद्र और कौशल विकास के पांच राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी ने एहतियात और मानव नियंत्रण पर जोर देते हुए कहा कि AI का उपयोग मानव क्षमता बढ़ाने के लिए होना चाहिए, न कि निर्णय लेने में इसे पूर्ण रूप से शामिल करने के लिए। उन्होंने IndiaAI सुरक्षा संस्थान की स्थापना का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत ने एथिकल और सुरक्षित AI के लिए ठोस कदम उठाए हैं।
उन्होंने कहा कि AI के संभावित खतरों और नुकसान से बचने के लिए दुनिया भर में एक साझा समझ विकसित करना आवश्यक है। इसमें मानव निगरानी, सुरक्षा-डिज़ाइन, पारदर्शिता और गहरी नकली सामग्री, अपराध और आतंकवाद में AI के उपयोग पर रोक जैसे सिद्धांत शामिल होने चाहिए।
प्रधानमंत्री मोदी ने निष्कर्ष में यह कहा कि भारत का दृष्टिकोण स्थानीय जोखिमों और सामाजिक वास्तविकताओं पर आधारित है। उन्होंने स्पष्ट किया कि AI को सभी के लिए सुरक्षित और समावेशी बनाते हुए नवाचार को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।
